लाइव न्यूज़ :

नियो म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिये आवेदन पर कर रही विचार

By भाषा | Updated: March 25, 2021 19:42 IST

Open in App

मुंबई, 25 मार्च वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी नियो संपत्ति प्रबंधन कारोबार में जाने को लेकर गंभीर है और म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिये बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन करने पर विचार कर रही है।

प्रीपेड उत्पादों के साथ काम शुरू करने वाली बेंगलुरु की कंपनी ने 2021-22 के अंत तक उपयोगकर्ताओं का आधार बढ़ाकर 50 लाख करने का लक्ष्य रखा है जो फिलहाल 20 लाख है। कंपनी इसके लिये वित्तीय सेवा खंड में दूसरी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रही है।

कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी वीरेन्द्र बिष्ट ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम संपत्ति प्रबंधन कारोबार (एएमसी) में प्रवेश को लेकर गंभीर है और लाइसेंस के लिये आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं।’’

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसंबर में वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को म्यूचुअल फंड के लिये लाइसेंस को लेकर आवेदन करने की अनुमति दे दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

पूजा पाठPanchang 23 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 23 December 2025: आज इन 5 राशियों के लिए मंगल दिन, धन बढ़ने की संभावना

बॉलीवुड चुस्कीकोको और फ्रीडा काहलो, बाल्जाक और द गॉडफादर

कारोबारअरावली की पहाड़ियों को लेकर इतनी आशंका क्यों?

भारतभारत रत्न चौधरी चरण सिंह जयंतीः किसानों की बुलंद आवाज थे चौधरी चरण सिंह

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारक्रिसमस से पहले खुशखबरी, ब्याज दर 7.15 प्रतिशत, 22 दिसंबर 2025 से लागू, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि ने मीडिल क्लास को दी राहत

कारोबारGold Rate Today: आज सस्ता हुआ सोना, जानें 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

कारोबारफॉक्सकॉन ने भारत में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही नई आईफोन फैक्ट्री में 30,000 नए कर्मचारियों को दी जॉब्स, जानें औसत मासिक सैलरी

कारोबारनए साल में झटका, 1 जनवरी 2026 से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी, एथर एनर्जी की घोषणा

कारोबारFree Trade Agreement: ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद न्यूजीलैंड, 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क कम, जानें मुक्त व्यापार समझौते के फायदे