नयी दिल्ली, तीन जून वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अटकी पड़ी बातचीत तथा ब्रिटेन के साथ करार को लेकर वार्ता जल्द शुरू होगी।
उन्होंने कहा कि इस साल के अंदर या आखिर तक दोनों क्षेत्रों के साथ एफटीए को लेकर बातचीत शुरू होनी चाहिए।
वधावन ने संवाददाताओं से कहा कि इस संदर्भ में जो भी तैयारी से जुड़ी चीजें और बातचीत हैं, वे जल्दी होगी। उसके बाद औपचारिक वार्ता शुरू होगी।
सचिव ने कहा, ‘‘बातचीत पहले से चल रही है। शुरू में, हम खासकर ब्रिटेन के साथ कुछ प्रारंभिक कार्य करेंगे .... ईयू के साथ बातचीत लंबे समय से अटकी पड़ी है, अत: यहां भी प्रारंभिक कार्य करने की जरूरत होगी।’’
यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए) कहा जाता है। इस पर बातीत मई 2013 से अटकी पड़ी है क्योंकि दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर अब तक मतभेद दूर नहीं किये हैं।
पिछले महीने ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर तैयारी शुरू की है। इस संदर्भ में औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले लोगों और कंपनियों के सुझाव लेने को लेकर 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया शुरू की गयी है।
वधावन ने कहा कि ईयू के साथ उच्च स्तर पर बातचीत शुरू करने को लेकर एक स्पष्ट सहमति है। वार्ता को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का एक स्पष्ट संकल्प है।
उन्होंने कहा कि भारत, चिली और मर्कोसुर (लातिन अमेरिकी देशों ....ब्राजील, अर्जेन्टीना, उरूग्वे और पराग्वे) के साथ तरजीही व्यापार समझौते को और बेहतर करने को लेकर काम कर रहा है।
इसके अलावा भारत इस्राइल समेत अन्य देशों से भी बातचीत कर रहा है।
वधावन ने कहा, ‘‘अत: इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर प्रयास जारी हैं। साथ ही कोरिया, आसियान और जापान के साथ मौजूदा एफटीए तथा उसे और आगे बढ़ाने एवं क्षमता का पूरा उपयोग को लेकर भी प्रयास जारी हैं।’’
देश के निर्यात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेजी से पुनरूद्धार हो रहा है और कई क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि हुई है।
सचिव ने कहा, ‘‘हम चालू वित्त वर्ष में करीब 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात की उम्मीद कर रहे हैं और हम इस दिशा में काम करने जा रहे हैं क्योंकि जो शुरूआती संकेत हैं, वह काफी उत्साहजनक है।’’
उल्लेखनीय है कि देश का निर्यात मई में 67.9 प्रतिशत बढ़कर 32.21 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि से निर्यात अच्छा रहा।
निर्यातकों के लिये कर वापसी योजना- निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट (आरओडीटीईपी)- के लिये दरों के बारे में उन्होंने कहा कि यह नई योजना है और इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ मसले हैं। हम उन मसलों का समाधान कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसे क्रियान्वित करने की स्थिति में होंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।