नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में दी 100% FDI को मंजूरी
By पल्लवी कुमारी | Updated: January 10, 2018 15:07 IST2018-01-10T14:45:50+5:302018-01-10T15:07:51+5:30
केंद्रीय कैबिनेट के ऑटोमेटिक रूट वाले फैसले से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।
arun jaitley
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सिंगल ब्रैंड रिटेल कंपनियों को अब ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा एविएशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एफडीआई नियमों में छूट दी गई है। इस फैसले से इन सेक्टर्स में काफी निवेश बढ़ेगा। इस फैसले के बाद विदेशी कंपनियां अब भारत में अब आसानी से निवेश कर पाएंगी।
इससे पहले वाले नियमों की मानें तो एफडीआई के तहत निवेश करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन इस नए फैसले के जरिए सभी नियम और शर्त को पूरा करने के लिए आपको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले के तहत सरकार ने एयर इंडिया में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के एफडीआई नियमों में ढील बरती गई है। यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव हुआ है।
100% FDI under automatic route for single brand retail trading approved by Union Cabinet,100% FDI under automatic route in construction development also approved
— ANI (@ANI) January 10, 2018
क्या है एफडीआई( FDI)
एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में प्रत्यक्ष रूप से इनवेस्टमेंट करती है तो उस FDI कहते हैं। इनवेस्टमेंट करने से निवेशक को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिल जाता है। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपको उस कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके वाला इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी में मताधिकार हासिल करना पड़ता है। इतना ही नहीं एफडीआई से विदेशी निवेशक और निवेश हासिल करने वाले कंपनी यानी दोनों को फायदा होता है। निवेशक एफडीआई के जरिए नए बाजार में एंट्री कर फायदा कमाता है तो वहीं विदेशी निवेशकों को टैक्स पर भारी छूट मिल जाती है।
The Confederation of All India Traders (CAIT) strongly opposes move to allow 100% FDI in single brand retail through automatic route as it will facilitate easy entry of MNCs in retail trade of India and will also violate poll promise of BJP: Statement
— ANI (@ANI) January 10, 2018