नयी दिल्ली, आठ नवंबर देश की अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) इस वर्ष के अंत से पहले हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप देगी। कंपनी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए अपनी 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण नीति में सकल वेतन सीमा को घटाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
भार्गव ने कहा,‘‘ आरक्षण नहीं होता, तो उद्योग अधिक खुश होता, फिर भी विभिन्न उद्योग निकायों और संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कंपनी को अपनी भीड़भाड़ वाली गुरुग्राम इकाई को राज्य के भीतर एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है।
पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया था कि हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यार्थी रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत राज्य के नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून 15 जनवरी, 2022 से लागू होगा।
साथ ही, अधिनियम के तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को पहले के 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।
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