मुंबई, छह जनवरी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये डेवलपर को रियल एस्टेट परियोजनाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट की पेशकश के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि निर्माण परियोजनाओं में जो भी रियल्टी डेवलपर 50 प्रतिशत प्रीमियम छूट का लाभ लेगा उसे ग्राहकों की ओर से पूरा स्टांप शुल्क खुद भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री उघव ठाकरे के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय दीपक पारेख समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इस समिति का गठन कोविड- 19 महामारी के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के बाद निर्माण क्षेत्र को कठिन परिस्थिति से उबारने के बारे में सुझाव देने के लिये किया गया था।
वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने निर्माण क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने और सस्ते मकान बनाने के बारे में अपनी सिफारिशें सौप दी है। इसमें कहा गया है कि किसी खास कंपनी अथवा परियोजना के मामले में अप्रत्याशित फायदा होने की स्थिति से बचने के लिये एक अप्रैल 2020 के दाम पर तैयार प्रीमियम छूट की गणना से होगी अथवा वर्तमान तैयार गणना जो भी अधिक होगी वह दी जायेगी।
विधानसभा में नेता विपक्ष देवेन्द्र फडणवीस ने हालांकि सरकार के बिल्डरों को 50 प्रतिशत प्रीमियम छूट देने के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इसका संपत्ति खरीदारों को कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि इससे कुछ बिल्डरों को ही भारी फायदा होगा।
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