मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उद्योग विभाग के 325 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनसे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग एक लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, कई औद्योगिक नीतियों की अवधि खत्म हो जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल ने यहां अपनी बैठक में उद्योग विभाग के 325 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों से महाराष्ट्र में 1,00,655.96 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और 93,317 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
असल में महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016, अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण नीति 2018, रेडिमेड परिधान, रत्न और आभूषण, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग क्लस्टर नीति, 2018 और महाराष्ट्र की औद्योगिक नीति, 2019 की अवधि खत्म हो चुकी थी। मंत्रिमंडल ने संबंधित क्षेत्रों की नई नीतियां तैयार होने तक अब खत्म हो चुकी नीतियों के तहत ही लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
बयान के मुताबिक, स्वीकृत प्रस्तावों में इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2016 के तहत 313 प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें 42,925.96 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और 43,242 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इसके अलावा अंतरिक्ष और रक्षा नीति, 2018 के तहत 10 प्रस्ताव थे।
जिनमें 56,730 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और 15,075 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। बयान के मुताबिक, परिधान, आभूषण और इंजीनियरिंग क्लस्टर नीति से संबंधित दो प्रस्तावों में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश के अवसर और 35,000 रोजगार पैदा करने की क्षमता है।