वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार (2 फरवरी) को केरल सरकार का साल 2018-19 का बजट पेश किया। यह केरल की पिनाराई विजयन सरकार का दूसरा बजट है। सूबे में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों के बीच केरल सरकार ने 'इनवेस्टमेंट फ्रेंडली' बजट पेश किया है। इसके अलावा इस बजट में कई लोकलुभावन योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। जैसे अविवाहित माताओं के लिए प्रतिमाह दो हजार रुपये भत्ता और तटीय इलाकों में फ्री वाईफाई की घोषणा। केरल सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ाने का भी फैसला किया है।
गुरुवार को राज्य की आर्थिक समीक्षा का दस्तावेज पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि प्रदेश के 35, 541 इंजीनियरिंग ग्रेजेएट्स को काम की तलाश है। इसके अलावा अन्य काम की तलाश कर रहे लोगों की संख्या 34.62 लाख पहुंच गई है।
केरल सरकार के बजट-2018 की बड़ी घोषणाएं
- ओखी तूफान से प्रभावित तटीय क्षेत्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। - एससी/एसटी समुदायों को समर्पित कई कार्यक्रमों के लिए 2,859 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।- अविवाहित मां के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा। - केरल सरकार ने राज्य में अल्कोहल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है।- कला एवं संस्कृति के लिए 144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।- आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए 46 करोड़ और होम्योपैथिक शिक्षा के लिए 23 करोड़ रुपये आवंटित- महिला सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को आवंटित। - महिला सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से आवंटित। - निर्भया होम्स के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित।- मछली पकड़ने के बंदरगाहों के डिवेलपमेंट के लिए 584 करोड़ रुपए आवंटित। - तटीय क्षेत्रों में फ्री वाई फाई की सुविधा दी जाएगी। - डेरी के विकास के लिए 107 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। - स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित। - ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित।- विदेश में फंसे केरल के निवासियों के लिए भी 16 करोड़ रुपये बजट का आवंटन।
वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बजट पेश करने से पहले कहा कि यह एक मुश्किल काम है। नोटबंदी और जीएसटी से राज्य के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा केरल के तटीय इलाके अभी भी ओखी तूफान से नहीं उभरे हैं।