रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भारी हंगामे और उसके चार विधायकों के निलंबन के बीच 3,436 करोड़ रुपये की प्रथम अनुपूरक बजट मांगें ध्वनिमत से पारित हो गयी।
झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3,436 करोड़ रुपये की प्रथम अनुपूरक बजट मांगें विधानसभा में मंजूरी के लिए रखी थीं। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव रखा लेकिन विधानसभा ने उसे खारिज करते हुए अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इसके पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते हुए सदन के भीतर और बाहर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उसके विधायकों ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के बीच सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर सदन से बहिर्गमन किया।
अनुपूरक बजट पर भोजनावकाश के बाद हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह अनुपूरक बजट राज्य के हित में है। मूल बजट के समय कई चीजें छूट जाती हैं जिसे अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा किया जाता है।
अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 188.28 करोड़ रुपये, स्थापना मद में 556 करोड़ रुपये, नगर विकास के लिए 127.60 करोड़ रुपये, योजना मद में 1436 करोड़ रुपये, केंद्रीय योजनाओं पर 197 करोड़ रुपये, केंद्र-प्रायोजित योजना में राज्य के अंशदान के लिए 1,006 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उरांव ने कहा कि अनुपूरक बजट में पंचायतीराज विभाग के लिए 624 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि स्वास्थ्य विभाग के लिए 465 करोड़ रुपये रखा गया है। अनुपूरक बजट के विधानसभा में ध्वनिमत से पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।