ITR Filing 2025: जल्दबाजी में ITR फाइल करते समय कम करके दिखा रहे इनकम, जान लें इन गलती का क्या होगा असर और जुर्माना
By अंजली चौहान | Updated: September 13, 2025 10:59 IST2025-09-13T10:59:28+5:302025-09-13T10:59:42+5:30
ITR Filing 2025: जुर्माने और कानूनी नतीजों से बचने के लिए सटीक आय रिपोर्टिंग ज़रूरी है। आय की कम या गलत रिपोर्टिंग करने से गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं, जिनमें आयकर अधिनियम के तहत ब्याज और मुकदमा भी शामिल है।
ITR Filing 2025: जल्दबाजी में ITR फाइल करते समय कम करके दिखा रहे इनकम, जान लें इन गलती का क्या होगा असर और जुर्माना
ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न दाखिल करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। आईटीआर में टैक्सपेयर्स को अपनी वास्तविक आय का सटीक विवरण देना आवश्यक है। हालाँकि, कुछ करदाता अनजाने में अपनी आय को कम या गलत बता सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लग सकता है। चाहे कर योग्य आय के बारे में भ्रम हो या लापरवाही, कम या गलत जानकारी देने के कई परिणाम हो सकते हैं।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में जिन लोगों ने कम या गलत इनकम का ब्योरा दिया है उनके लिए अहम जानकारी है। इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं।
आईटीआर में आय को कम बताना क्या है?
आय को कम बताना तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक आय से कम राशि का खुलासा करता है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि आय का एक कर योग्य हिस्सा छूट जाता है।
आईटीआर में आय को गलत बताना क्या है?
आय को गलत बताने में आय के प्रकार, स्रोत या स्तर के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देना शामिल है। इसमें गलत आय विवरण प्रदान करना, अयोग्य प्रावधानों के लिए लाभ या भत्ते का दावा करना, या आय स्रोतों के बारे में गलत जानकारी देना शामिल हो सकता है।
आईटीआर में सटीक आय रिपोर्टिंग क्यों आवश्यक है?
विशेषज्ञ के अनुसार, "आय की सटीक रिपोर्टिंग केवल अनुपालन आवश्यकता नहीं है - यह गंभीर वित्तीय, कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों से बचने के लिए आवश्यक है। भारतीय आयकर अधिनियम के तहत, आय को कम या गलत तरीके से दर्शाने के कई परिणाम हो सकते हैं, जिनमें अतिरिक्त कर और ब्याज से लेकर जुर्माना, नोटिस और यहाँ तक कि मुकदमा भी शामिल है।"
क्या है कानून और जुर्माना
आयकर अधिनियम में आईटीआर में आय को कम या गलत तरीके से दर्शाने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं -
● धारा 270A: यह प्रावधान कम या गलत रिपोर्टिंग के लिए दंड को नियंत्रित करता है। मुंद्रा ने कहा कि यदि मूल्यांकन अधिकारी (AO) पाता है कि आपका आयकर रिटर्न आपकी वास्तविक आय को कम दर्शाता है, या आय को गलत तरीके से वर्गीकृत करता है या अयोग्य कटौतियों का दावा करता है, तो कम रिपोर्ट किए गए हिस्से पर देय कर का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
गलत रिपोर्टिंग के मामलों में, जिसमें जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग, फर्जी चालान या तथ्यों को छिपाना शामिल हो सकता है, जुर्माना गलत तरीके से बताई गई आय पर देय कर के 200% तक हो सकता है।
● ब्याज शुल्क: जुर्माने के अलावा, कर दाखिल करने या भुगतान में देरी के लिए धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज के प्रावधान भी हैं। कर विशेषज्ञ ने बताया कि अगर कम रिपोर्टिंग के कारण कर का भुगतान नहीं किया जाता है या कम भुगतान किया जाता है, तो ब्याज बढ़ता रहता है।
● नोटिस और आकलन: अगर कर अधिकारियों को तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग, AIS, फॉर्म 26AS, बैंक डेटा या किसी अन्य विवरण में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो वे आकलन शुरू कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं, या स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ मांग सकते हैं।
अन्य परिणाम
छूट का नुकसान
कुछ मामलों में, गलत रिपोर्टिंग के कारण वैध कटौतियों और छूटों से इनकार किया जा सकता है।
गंभीर मामले
कम या गलत रिपोर्टिंग के ज़रिए जानबूझकर आयकर चोरी करने पर मुकदमा, जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।
गलत या कम रिपोर्टिंग से वित्तीय और प्रतिष्ठा को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए, करदाताओं को आईटीआर में आय की रिपोर्ट करते समय सटीकता, पारदर्शिता और समय पर अनुपालन बनाए रखना चाहिए।