कोलकाता, एक फरवरी भारतीय चाय संघ (आईटीए) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल और असम में चाय कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की सराहना की।
आईटीए ने एक बयान में कहा, इससे टिकाऊपन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ाव की स्थिति में सुधार आयेगा।
इससे पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तवर्ष 2021-22 के लिए पहला ‘पेपरलेस’ केंद्रीय बजट पेश किया।
संघ ने कहा कि यह भी उम्मीद है कि चाय बागान के लोगों को आवास, शिक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिलेगा।
असम और पश्चिम बंगाल में अधिकांश चाय बागान दूर-दराज के स्थानों में स्थित हैं जहां परिवहन के संदर्भ में कई बाधायें हैं।
आईटीए ने कहा, ‘‘असम में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,400 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन से सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे चाय बागानों से गंतव्य स्थान तक तेजी से आवाजाही हो सकेगी।
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