नई दिल्ली: ऐसी खबरें आई हैं कि तेल मार्केटिंग कंपनियाँ 14.2 किलोग्राम वाले स्टैंडर्ड सिलेंडरों में सिर्फ़ 10 किलोग्राम LPG देने पर विचार कर सकती हैं। इस कदम का मकसद सीमित सप्लाई को ज़्यादा समय तक चलाना और यह पक्का करना है कि सप्लाई की मौजूदा कमी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा घरों को कुकिंग गैस मिलती रहे। इन अटकलों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने सोमवार को इन खबरों को खारिज कर दिया और उन्हें "पूरी तरह से अटकलबाज़ी" बताया।
पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर हुई एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बोलते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने जनता से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का मुख्य ध्यान सप्लाई को स्थिर करने और अवैध व्यापार पर रोक लगाने पर बना हुआ है। उन्होंने कहा, "14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडरों को 10 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडरों में बदलने की खबरें पूरी तरह से अटकलबाज़ी हैं। अटकलबाज़ी पर यकीन न करें।"
इससे पहले, रिपोर्टों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर को 10 किलोग्राम के सिलेंडर में बदलने की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया था; ऐसा इसलिए, क्योंकि 14.2 किलोग्राम का मानक सिलेंडर आमतौर पर एक औसत परिवार के लिए 35-40 दिनों तक चलता है, जबकि 10 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर भी लगभग एक महीने तक चल सकता है।
वैकल्पिक सरकार क्या योजना बना सकती है?
LPG सिलेंडर की कमी को लेकर बढ़ते संकट के बीच, बताया जा रहा है कि सरकार जल्द सप्लाई के लिए अमेरिका (US) की ओर भी रुख कर रही है। इसी बीच, इस बदलाव के केंद्र में एक अप्रत्याशित साझेदार सामने आ रहा है —वह है अर्जेंटीना। इसके अलावा, संयुक्त सचिव ने यह भी घोषणा की कि कमर्शियल LPG का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "कमर्शियल LPG के संबंध में, अब कमर्शियल LPG की लगभग 50% मात्रा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार में होगी। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी इकाइयाँ, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले रियायती कैंटीन या खाद्य आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम FTL को शामिल करें,"
शर्मा ने मीडिया को बताया कि अब तक, लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कमर्शियल LPG आवंटित किया है, और लगभग 15,800 टन कमर्शियल LPG उठाया जा चुका है।