भारत में 2030 तक 10 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता है: पीएचडीसीसीआई
By रुस्तम राणा | Published: June 11, 2024 08:17 PM2024-06-11T20:17:41+5:302024-06-11T20:17:58+5:30
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा, "हम एमएसएमई, बड़े समूह और स्टार्टअप सहित कई क्षेत्रों में 2030 तक 10 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए रोडमैप का सुझाव देते हैं।" महामारी के बाद की उच्च वृद्धि दर ने आने वाले वर्षों में करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं।
भारत में 2030 तक 10 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता है: पीएचडीसीसीआई
नई दिल्ली: उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि भारत में 2030 तक 10 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उसी समय सीमा तक सकल घरेलू उत्पाद में 3.3 ट्रिलियन डॉलर जोड़ने की संभावना है। उद्योग मंडल ने नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए।
इसमें रोजगार सृजन, विनिर्माण में दोहरे अंकों की वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टियर-2 और टियर-3 शहरों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की नीति, मुद्रास्फीति में वृद्धि को संबोधित करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना, समावेशी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और समर्पित पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।
बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच, भारत ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान 8 प्रतिशत (औसत) से अधिक की वृद्धि दर्ज की। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा, "हम एमएसएमई, बड़े समूह और स्टार्टअप सहित कई क्षेत्रों में 2030 तक 10 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए रोडमैप का सुझाव देते हैं।" महामारी के बाद की उच्च वृद्धि दर ने आने वाले वर्षों में करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं।
अग्रवाल ने कहा, "हम कारखाने के स्तर पर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर और व्यापार करने की लागत को कम करके विनिर्माण विकास को दोहरे अंकों में बढ़ाने का सुझाव देते हैं।" देश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए इस समय नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। सुझाए गए एजेंडे में, चैंबर ने सिफारिश की कि सरकार भारत के निर्यात प्रक्षेपवक्र को मजबूत करने और वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 75 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करे।
अग्रवाल ने कहा, "ये 75 उत्पाद 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।" एजेंडा के अनुसार, सरकार को पहले 100 दिनों में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा नीति पर रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक उपयोगिताओं की पर्याप्त सुविधा के साथ गांवों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए।
एजेंडा में कहा गया है, "हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार उभरती हुई एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करे।"
