GST Council: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला, जीएसटी परिषद की बैठक की अहम बातें
By सतीश कुमार सिंह | Published: July 11, 2023 06:59 PM2023-07-11T18:59:08+5:302023-07-12T15:27:55+5:30
GST Council: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की।
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GST Council: पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की।
GST Council clears 28 per cent tax on online gaming on full face value amount: West Bengal finance minister
— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2023
वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा गया, ‘‘50वीं बैठक एक मील का पत्थर है, जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है।’’ केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीएसटी परिषद की यहां हुई बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने कहा, "जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।" वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
