जीएसटी संग्रह ने बनाया रिकॉर्ड, केंद्र सरकार को मिले 1.23 लाख करोड़ रुपये, जानें फरवरी का हाल
By सतीश कुमार सिंह | Published: April 1, 2021 02:55 PM2021-04-01T14:55:15+5:302021-04-01T15:00:09+5:30
जीएसटी राजस्व लगातार छठे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। यह लगातार तीसरा महीना है, जबकि जीएसटी संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
जीएसटी संग्रह प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति का संकेतक होता है। (file photo)
नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह मार्च में लगातार छठे महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी संग्रह मार्च में बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है।
वित्त मंत्रालय ने आंकड़े पेश करते हुआ कहा कि सकल जीएसटी राजस्व मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपये रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 22,973 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के 29,329 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी के 62,842 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा 31,097 करोड़ रुपये सहित), और उपकर के 8,757 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा 935 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।
Gross GST revenue collected in the month of March 2021 is Rs 1,23,902 crores of which CGST is Rs 22,973 crore, SGST is Rs 29,329 crore, IGST is Rs 62,842 crore and Cess is Rs 8,757 crore (including Rs 935 crores collected on import of goods): Ministry of Finance
— ANI (@ANI) April 1, 2021
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘जीएसटी राजस्व पिछले छह महीनों के दौरान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, और इस अवधि में तेजी से वृद्धि के रुझानों से महामारी के बाद आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।’’
मंत्रालय ने आगे कहा कि जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणाली सहित बहुपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी की गई है, जिसने राजस्व संग्रह में योगदान किया।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व, जीएसटी की शुरुआत से सबसे अधिक है। पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति के अनुरूप ही मार्च 2021 में राजस्व संग्रह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है।’’
फरवरी में जीएसटी संग्रह सात प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया था
वित्त मंत्रालय ने कहा कि फरवरी में जीएसटी संग्रह सात प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया था, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। हालांकि, फरवरी का जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जनवरी से कम रहा है। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा था। फरवरी में सकल जीएसटी संग्रह 1,13,143 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 21,092 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा 27,273 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 55,253 करोड़ रुपये रहा।
आईजीएसटी में 24,382 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। उपकर का हिस्सा 9,525 करोड़ रुपये रहा। इसमें से 660 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। पिछले साल फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच माह से जीएसटी राजस्व संग्रह में सुधार का रुख दिख रहा है। फरवरी, 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से सात प्रतिशत अधिक रहा है।
केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये राज्यों को जारी किये 30,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने 27 मार्च को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपये जारी किये। चालू वित्त वर्ष के करीब 63,000 करोड़ रुपये लंबित है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति मद में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अबतक 70,000 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
यह चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में कमी के लिये क्षतिपूर्ति को लेकर विशेष उधारी व्यवस्था के तहत राज्यों को जारी किये गये 1.10 लाख करोड़ रुपये के अलावा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने 27 मार्च को 2020-21 के लिये राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 30,000 करोड़ रुपये जारी किये।
इस वित्त वर्ष में अबतक क्षतिपूर्ति के लिये कुल 70,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।’’ इसके अलावा, केंद्र ने एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) मद में 28,000 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसमें से 14,000 करोड़ रुपये राज्यों एवं केंद्र के बीच समान रूप से साझा किये गये हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘अबतक जारी की गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति, उधारी और आईजीएसटी निपटान पर गौर करने के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का 2020-21 के लिये शेष केवल 63,000 करोड़ रुपये लंबित है।’’
(इनपुट एजेंसी)
