जीजेसी ने कोविड-19, बुनियादी ढांचा अभाव के चलते अनिवार्य हालमार्किग जून 2022 तक टालने की मांग की

By भाषा | Updated: April 19, 2021 21:22 IST2021-04-19T21:22:29+5:302021-04-19T21:22:29+5:30

GJC seeks to postpone mandatory hallmarking by June 2022 due to lack of infrastructure Kovid-19 | जीजेसी ने कोविड-19, बुनियादी ढांचा अभाव के चलते अनिवार्य हालमार्किग जून 2022 तक टालने की मांग की

जीजेसी ने कोविड-19, बुनियादी ढांचा अभाव के चलते अनिवार्य हालमार्किग जून 2022 तक टालने की मांग की

मुंबई, 19 अप्रैल अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने सरकार से स्वर्ण आभूषणों के लिये अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को जून 2022 तक बढ़ाने का आग्रह किया है।

कोविड-19 महामारी तथा बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुये यह मांग की गई है।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, जीजेसी ने कोविड ​​-19 स्थिति के कारण हॉलमार्किग समयसीमा को जून 2021 के बजाय जून 2022 तक बढ़ाने की मांग की है।

इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, देश के 733 जिलों में से केवल 245 में ही ‘असेइंग एंड हॉलमार्किंग (ए एंड एच)’ केंद्र हैं।

परिषद ने एक बयान में कहा कि जीजेसी ने बीआईएस से आग्रह किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ‘ए एंड एच केंद्र’ हो।

जीजेसी के अध्यक्ष आशीष पेठे ने कहा, ‘‘यह आभूषण उद्योग को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा, जिससे व्यापार में गिरावट, रोजी-रोटी का नुकसान, मुकदमेबाजी और समय और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी होती है।’’

उन्होंने कहा कि अपने मौजूदा स्वरूप में अनिवार्य हॉलमार्किंग लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और इससे सदी के पुराने आभूषण कारोबार में भारी अव्यवस्था पैदा होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कोविड ​​-19 के कारण, आभूषण व्यवसाय पहले से ही बुरी स्थिति में है, और जब तक बुनियादी ढांचा अनिवार्य रूप से स्थापित नहीं हो जाता, तब तक के लिए अनिवार्य हालमार्किग को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।’’

जीजेसी घरेलू रत्न और आभूषण उद्योग में निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विशेषज्ञों, डिजाइनरों और संबद्ध सेवाओं से युक्त 6,00,000 से अधिक व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है।

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Web Title: GJC seeks to postpone mandatory hallmarking by June 2022 due to lack of infrastructure Kovid-19

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