केंद्र सरकार सोने के रूप में कालेधन को उस पर टैक्स जमा कराकर वैध बनाने की किसी भी योजना को लाने से फिलहाल इनकार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि फिलहाल आयकर विभाग की ओर से किसी 'गोल्ड एमनेस्टी स्कीम' पर विचार नहीं हो रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार के अगले कुछ दिनों में 'गोल्ड एमनेस्टी स्कीम' लेकर आने की बातें कही जा रही थी।
सूत्रों के अनुसार बजट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए ऐसी अटकलबाजी शुरू हो जाती है। इससे पूर्व कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार देश भर में सोने के रूप में जमा कालाधन को रिकवर करने के लिए ये योजना ला सकती है। इस योजना के तहत अघोषित सोने की जानकारी देने और उस पर टैक्स देने से उसे वैध किया जा सकेगा।
गोल्ड एमनेस्टी स्कीम जैसी योजना आने की संभावना की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद से सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी गहमागहमी देखी गई थी। माना जा रहा था कि कि अगर ये स्कीम आती है तो नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक और बड़ा कदम होगा।
रिपोर्टस के अनुसार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम के तहत बगैर रसीद वाले जितने भी सोने का खुलासा होता उस पर एक तयशुदा मात्रा में टैक्स का भुगतान जरूरी किया जाता। इस स्कीम को एक खास समयसीमा के लिए शुरू किये जाने की बातें कही जा रही थी। वहीं स्कीम खत्म होने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता था।