दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद की लोकसभा में मौजूद सभी सदस्यों से कहा कि भारतीय अर्थवस्था काफी मजबूत है और इस कारण भारत में मंदी आने के आसार नहीं हैं। इसलिए जनता इस संबंध में बेफिक्र रह सकती है।
महंगाई के मुद्दे पर असंतुष्ट विपक्ष के सामने अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सदन में बढ़ती कीमतों पर बहस आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए न कि इस मुद्दे को राजनीतिक बनाकर पेश किया जाए। विपक्षी दलों को लताड़ लगाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए आपके पास दूसरे मुद्दे होने चाहिए न कि जनता की जेब जुड़े गंभीर मसलों को भी आप सियासत के चश्मे से देखें।
उन्होंने कहा, “हमने कोरोना जैसी गंभीर महामारी को मजबूती के साथ झेला, जो देश में पहले कभी नहीं देखा गया। हमने 85 फीसदी लोगों को अनाज दिया। उन्हें कोरोना की लड़ाई में बल प्रदान किया। इतना ही नहीं कोरोना काल में हमने न केवल स्वदेश बल्कि विदेशों को भी जरूरी सहायता पहुंचाई। आज की तारीख में भी हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि महंगाई के कारण परेशान जनता को अतिरिक्त मदद दी जाए।"
वित्त मंत्री ने सदन के संबोधन में आगे कहा, "मैं इस बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार करती हूं कि हमारे सभी माननीय सांसदों और राज्य सरकारों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ पूरी गंभीरता से साथ दिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
केंद्रीय मंत्री सीतरमण ने कहा, “इसलिए, मैं सरकार के साथ-साथ जनता ने भी कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में पूरा साथ दिया और सरकार इस गंभीर संकट में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूं। इन तमाम कठिनाई के बावजूद हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं।”
सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “हमने आज ही सुबह में पूरे जुलाई महीने के जीएसटी कलेक्शन की घोषणा की है। सदन को जानकर खुशी होगी कि हमने जुलाई 2022 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा उच्चतम स्तर प्राप्त किया है, जो 1.49 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, “यह लगातार पांचवां महीना है, जब जीएसटी का कुल कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।”
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर वो जरूरी उपाय कर रही है, जिससे आम आदमी को राहत पहुंचे। बीते दिनों सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती का आदेश दिया था, जिसके बाद से खाद्य तेलों की कीमतों में काफी गिरावट आई है।