नयी दिल्ली, एक नवंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सरकार के लिए प्राथमिकता हैं। उन्होंने सोमवार को बिजली और कोयला मंत्रालय के पूंजीगत व्यय की प्रगति की समीक्षा की और उनसे परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करने को कहा।
परमाणु ऊर्जा विभाग भी समीक्षा बैठक का हिस्सा रहा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च की जमीनी स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए। ‘‘मंत्रालयों को निरंतर आधार पर सभी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सके।’’
उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के अधिकारियों से मंत्रालयों, विभागों के साथ सहयोग करने को कहा ताकि सिविल कार्य के जरिये परियोजनाओं का क्रियान्वयन ठेकेदार जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चत करने का निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आवश्यक उपकरणों की खरीद में कोई विलंब नहीं हो।
इस बैठक में आर्थिक मामलों, बिजली, कोयला और परमाणु ऊर्जा विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
बिजली मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक में सीतारमण ने कहा कि उसे राज्यों के साथ अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मंजूरियां तेजी से हासिल करनी चाहिए।
कोयला मंत्रालय की समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा।
सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा विभाग से कहा कि उसे सिविल कार्यों की निगरानी करने की जरूरत है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उपकरणों की खरीद विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभागों के साथ समन्वय में करनी चाहिए।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान है। यह 2020-21 की तुलना में 34.5 प्रतिशत अधिक है।
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