नई दिल्लीः श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 6400 रिक्तियों को भरने की योजना है। इसमें 2,000 से अधिक पद चिकित्सकों और शिक्षण संकाय के हैं।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईएसआईसी अर्ध-चिकित्सा क्षेत्र की नौकरियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 10 विषयों में पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
यादव ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ईएसआईसी ने 6,400 रिक्तियों को भरने की योजना बनाई है, जिसमें 2,000 से अधिक चिकित्सकों और शिक्षण संकाय के पद शामिल हैं। बयान में यादव के हवाले से कहा गया कि केंद्र सरकार की 'निर्माण से शक्ति' पहल के तहत देश भर में 100 बिस्तरों वाले 23 नए अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की तरफ से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अक्टूबर 2022 में लगभग 11.82 लाख नए सदस्य जोड़े गए। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ईएसआईसी में कुल नए नामांकन वित्त वर्ष 2021-22 में 1.49 करोड़ हो गए जबकि वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 1.15 करोड़ था। वहीं 2019-20 में यह संख्या 1.51 करोड़ और 2018-19 में 1.49 करोड़ थी।
एनएसओ की यह रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए अंशधारकों के पेरोल डेटा के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में ईपीएफओ के साथ 12.94 लाख शुद्ध नए नामांकन हुए।
सरकार के सामाजिक सुरक्षा निकाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने अधिशेष फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी मुख्यालय में रविवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
निवेश में विविधता लाने के साथ ही विभिन्न ऋण निवेश साधनों में अपेक्षाकृत कम प्रतिफल के कारण ईटीएफ के जरिए इक्विटी में निवेश को मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया कि शुरुआत में अधिशेष फंड का पांच प्रतिशत निवेश किया जाएगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। यह निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।