नयी दिल्ली, सात दिसंबर दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारत में दूरसंचार गीयर उपकरण विनिर्माताओं के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की संरचना की मंजूरी पाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जायेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार और नेटवर्क उत्पादों के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू करने को नवंबर में 12,195 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है।
डिजिटल संचार आयोग ने एक दिसंबर को योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘पीएलआई योजना के दिशानिर्देशों और संरचना को मंजूरी देने के लिए डीओटी मंत्रिमंडल के पास जायेगा। यह एक महीने के भीतर होगा। सब कुछ सकारात्मक गति के साथ चल रहा है।’’
जिन उत्पादों के लिये यह योजना तैयार की गयी है, उनमें मुख्य पारेषण उपकरण, 4जी व 5जी, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क एवं वायरलेस उपकरण और पहुंच एवं ग्राहक परिसर उपकरण शामिल हैं।
इनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तक पहुंच बनाने वाले उपकरण और अन्य वायरलेस उपकरण जैसे स्विच और राउटर सहित उद्यम उपकरण भी शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने वाहन, दवा, खाद्य उत्पादों और सौर मॉड्यूल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजनाओं को मंजूरी दी है। यह अनुमोदन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में योजना की सफलता के बाद दिया गया है, जिसमें सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इस योजना ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के अनुबंध विनिर्माताओं के साथ ही सैमसंग, लावा और डिक्सन जैसी कंपनियों को आकर्षित किया।
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