नई दिल्लीः देश में पेट्रोल, डीजल की मांग में सुधार दिखने लगा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते अप्रैल में ईंधन मांग में रिकार्ड गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मई माह में लॉकडाउन की शर्तों में कुछ ढील दिये जाने से इसमें कुछ सुधार दिखा है।
मई के पहले पखवाड़े में ईंधन की मांग बढ़ी है। अप्रैल के पहले पखवाड़े के मुकाबले में इसमें काफी सुधार दिखाई दिया है। लॉकडाउन की शर्तों में कुछ ढील दिये जाने से पेट्रोल, डीजल की मांग बढ़ी हे। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मई के पहले पखवाड़े में डीजल की खपत अप्रैल 2020 की इसी अवधि की तुलना में 75 प्रतिशत बढ़कर 19.30 लाख टन पर पहुंच गई।
इसी प्रकार पेट्रोल की बिक्री इसी अवधि में 72 प्रतिशत बढ़कर 5.75 लाख टन हो गई। वहीं विमान ईंधन की मांग करीब दोगुनी होकर 39 हजार टन पर पहुंच गई। हालांकि, मई 2019 से यदि इस साल मई के आंकड़ों की तुलना की जाती है तो खपत में अभी कमी है। एक साल पहले मई के पहले पखवाड़े में 11 लाख टन पेट्रोल की बिक्री हुई थी जो कि इस साल 5.75 लाख टन रही है।
इस प्रकार इसमें 47.5 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं डीजल की बिक्री इस अवधि में 37.5 प्रतिशत घटी है। विमान ईंधन की यदि बात की जाये तो पिछले साल मई के मुकाबले इस साल मई में विमान ईंधन की बिक्री 87.5 प्रतिशत कम हुई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर ही एकमात्र ईंधन रहा है जिसकी बिक्री मई प्रथम पखवाड़े में 24 प्रतिशत बढ़कर 12 लाख टन पर पहुंच गई। जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 9.65 लाख टन रही थी। आने वाले दिनों में ईंधन की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों में कुछ और ढील दिये जाने की उम्मीद है।
वायु क्षेत्र के प्रभावी इस्तेमाल से ईंधन, विमान किराया लागत कम करने में मदद मिलेगी: एएआई
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने शनिवार को कहा कि हवाई क्षेत्र का कुशल उपयोग यात्रा के समय, ईंधन के खर्च और विमानों के टिकट की लागत को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने शनिवार को घोषित सुधारों को साहसिक बताते हुए कहा कि इन सुधारों का "दूरगामी, महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक’’ प्रभाव होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए इन सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन के लिये कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन और देश को एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार) केंद्र बनाने के लिये कदम उठाए जायेंगे।
सरकार पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल के आधार पर छह अन्य हवाई अड्डों की नीलामी करेगी। हवाई क्षेत्र के कुशल उपयोग के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि इससे कई क्षेत्रों में यात्रा का समय कम हो जायेगा। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, "चूंकि यात्रा का समय कम हो जायेगा, यह अधिक किफायती हो जायेगा और ईंधन तथा विमानों के टिकट की लागत कम हो जायेगी।"