नयी दिल्ली, 15 मार्च संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में रिलायंस गैस की बैंक गारंटी को भुनाने के मामले में अस्पष्ट जवाब के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की खिंचाई की है। संप्रग के कार्यकाल के दौरान समयसीमा को पूरा नहीं करने की वजह से कंपनी के चार पाइपलाइन बिछाने के अधिकार को रद्द कर दिया गया था।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई वाली पीएसी ने संसद में सोमवार को पेश रिपोर्ट में कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कई बार पूछे जाने के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि परियोजना को पूरा करने के आश्वासन के लिए जो बैंक गारंटी दी गई थी, उसे जब्त क्यों नहीं किया गया।
पेट्रोलियम नियामक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 2012 में सरकार को रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आरजीटीआईएल) को चार पाइपलाइन बिछाने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द करने को कहा था। नियामक का कहना था कि कंपनी 2,175 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने से अपने हाथ पीछे खींच रही है।
चेन्नई-बेंगलुरु-मेंगलूर, काकीनाड़ा-बासुदेवपुर-हावड़ा, काकीनाड़ा-विजयवाड़ा-नेल्लोर और चेन्नई-तूतिकोरिन पाइपलाइन बिछाने के काम का अधिकार विशेष इकाई रिलॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को स्थानांतरित किया गया था। बाद में इस कंपनी ने कहा था कि गैस की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता की वजह से वह यह पाइपलाइन नहीं बिछा रही है।
पीएसी ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नवीकरण नहीं करने और बैंक गारंटी को जब्त नहीं करने की कोई वजह नहीं बताई है। साथ ही मंत्रालय ने कई बार पूछे जाने के बावजूद कार्रवाई का ब्योरा नहीं दिया है।
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