चेन्नई, 29 नवंबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को केंद्र से कपास पर लगाए गए 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की मदद के लिए कपास की ई-नीलामी की शर्तो पर फिर से गौर करने तथा कताई मिलों को खरीद के लिए पांच प्रतिशत की ब्याज सहायता देने का आग्रह किया।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को लिखे एक पत्र में स्टालिन ने कपास और धागे की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा परिधान एवं वस्त्रों की कीमतों पर इसके प्रभाव की गंभीर स्थिति के बारे में तमिलनाडु के परिधान निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल की मांग का हवाला देते हुए कपड़ा उद्योग की संरक्षा के लिए कदम उठाने तथा रोजगार बचाने का आग्रह किया है।
इसमें कहा गया, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं, कपड़ा उद्योग राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है और तमिलनाडु में देश के कपड़ा व्यवसाय का एक-तिहाई हिस्सा है। मौजूदा संकट के कारण निर्यात के ऑर्डर को बड़े स्तर पर रद्द कर दिये गये है और लंबे समय तक निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।’’
उन्होंने कहा कि यदि इस स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो बड़ी संख्या में परिधान और कपड़ा इकाइयां जल्द ही गैर-लाभप्रद हो सकती हैं, जिसके चलते रोजगार का संकट पैदा हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री से स्थिति को सुधारने और उद्योग और नौकरियों की रक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।
स्टालिन ने मांग की कि केंद्र आने वाले महीनों में सट्टेबाजी की स्थिति से बचने के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि कपास की ई-नीलामी के लिए सीसीआई द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में 'सुधार' हो, जिसके तहत न्यूनतम लॉट आकार 500 गांठ तक कम किया जाये, जो एमएसएमई के लिए अनुकूल होगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गोयल को 27 नवंबर को लिखा यह पत्र सोमवार को मीडिया को जारी किया गया।
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