केंद्र ने पैक्ड और लेबल खाद्य पदार्थों पर बढ़ाया 5 फीसदी जीएसटी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की वापस लेने की मांग
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 18, 2022 04:52 PM2022-07-18T16:52:51+5:302022-07-18T16:58:50+5:30
केंद्र सरकार ने सोमवार से 25 किलो की पैकिंग से कम वजन वाले अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों पर 5 फीसदी जीएसटी की दर से लागू करने की घोषणा की। जिसका विरोध करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे वापस लेने की मांग की है।
केंद्र ने पैक्ड और लेबल खाद्य पदार्थों पर बढ़ाया 5 फीसदी जीएसटी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की वापस लेने की मांग
दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र से मांग की कि वह पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर नए सिरे से लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को फौरन वापस ले। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस संबंध में प्रेस से बात करते हुए कहा, "आज के वक्त में जब पूरा देश महंगाई और वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि का सामना कर रहा है तो ऐसे में केंद्र द्वारा पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से जनता को दोहरी मार पड़ रही है। इस कारण से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लिहाजा मैं केंद्र से लेबल वाले खाद्य पदार्थों से जीएसटी वापस लेने की मांग करता हूं।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है, जो अपने यहां रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, यात्रा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मुफ्त मुहैया करवाकर महंगाई से राहत देने का काम कर रहा है। लेकिन लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर लगे नये जीएसटी से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को महंगाई से राहत देने की बजाय उन्हें जीएसटी के भंवरजाल में ढकेल रही है। रोजमर्रा के जीवन में बढ़ची हुई महंगाई से आम जनता त्रस्त है लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, उसका एकमात्र लक्ष्य है अपने खजाने को भरने का और यही कारण है कि वो जनता के दुख-दर्द की परवाह किये बिना लगातार टैक्स में इजाफा कर रही है।
इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश में चुनी हुई लोकत्रांतिक सरकार इसलिए आती है वो जनता के हित के लिए काम करे। उनके हिसाब से अपने नीति का निर्माण करे लेकिन मौजूदा सरकार को जनता से कोई लेनादेना नहीं है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति देखकर भी केंद्र सरकार महंगाई के खतरे को नहीं भांप रही है और आने वाले वक्त में उसे इसका खामयाजा चुकाना होगा।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सोमवार से 25 किलो की पैकिंग से कम वजन वाले अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों पर 5 फीसदी जीएसटी की दर से लागू करने की घोषणा की है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
