नयी दिल्ली, नौ मार्च कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कम लागत वाले चयन के परंपरागत तरीके को समाप्त करने का आग्रह किया है।
कम लागत वाली चयन प्रणाली यानी एल1 के तहत काम का आवंटन न्यूनतम वित्तीय पेशकश करने वाले को किया जाता है। कुछ खरीदने या काम का ठेका देने की यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही है।
सीईएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में वर्षों से चली आ रही कम लागत वाली चयन प्रणाली पर आधारित मौजूदा निविदा प्रणाली पर गौर करने का आग्रह किया है। इस व्यवस्था को परामर्श कार्यों के साथ-साथ निमार्ण कार्यों और वस्तुओं की खरीद के लिये बदले जाने की जरूरत है।’’
सीईएआई भारतीय इंजीनियरिंग परामर्श से जुड़े पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों की संख्या करीब 300 है।
संगठन ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये गुणवत्ता आधारित चयन व्यवस्था होनी चाहिए न कि कम लागत वाली प्रणाली।
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