नयी दिल्ली, तीन मार्च सरकार ने फिजी के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक समझौते को बुधवार को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए है जिसमें दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। इसमें तकनीकी हस्तांतरण, कृषि को आगे ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास जैसी भी सुविधा की बात भी शामिल है।
दोनों देश विपणन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और कृषि वस्तुओं के मूल्यवर्धन / प्रसंस्करण के लिए भी मिलकर काम करेंगे।
भारत और फिजी के कृषि मंत्रालय कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ बाजार पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादों का आपसी व्यापार बढाने की दिशा में भी काम करेंगे।एमओयू में फाइटोसैनेटिक (साफ सफाई एवं स्वच्छता) मुद्दों से निपटने के लिए इंडो-फिजी वर्किंग ग्रुप की स्थापना, और किसी अन्य तरह के सहयोग की भी बात की गई है।
कार्य समूह (वर्किग ग्रुप) हर दो साल में एक बार भारत और दूसरी बार फिजी में अपनी बैठक करेगा।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा।
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