Cabinet approved 2024: किसान को तोहफा!, उर्वरकों पर 24420 करोड़ की सब्सिडी, डीएपी 1350 रुपये प्रति क्विंटल, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले
By सतीश कुमार सिंह | Published: February 29, 2024 05:11 PM2024-02-29T17:11:22+5:302024-02-29T17:13:06+5:30
Cabinet approved 2024: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
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Cabinet approved 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और कई घोषणा की गई। उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी।इससे करोड़ों किसान को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि किसानों को प्रमुख पोषक तत्व डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का अहम फैसला लिया है। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा और पावरचिप-ताइवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका संयंत्र धोलेरा में होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...Cabinet approved Nutrient Based Subsidy rates for Kharif Season 2024 (from 1st April, 2024 to 30 Sep, 2024) on Phosphatic and Potassic fertilizers and the inclusion of 3 new fertilizer grades under the NBS scheme...The govt will… pic.twitter.com/JWyY71SEIC
— ANI (@ANI) February 29, 2024
सरकार ने आगामी खरीफ सत्र के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की बुधवार को घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएंडके उर्वरकों पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक के खरीफ सत्र के लिए 'पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी' (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले की संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘एक अप्रैल से 30 सितंबर तक के खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।’’
उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सत्र के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपये प्रति ग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है।
फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सत्र 2023 के 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर खरीफ सत्र 2024 के लिए 28.72 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हालांकि, ख़रीफ सत्र 2024 के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...Cabinet approved the establishment of International Big Cat Alliance (IBCA) with headquarters in India and also approved one-time budgetary support of Rs150 crore for a period of five years till 2027-28..." pic.twitter.com/V6lMgzXfWc
— ANI (@ANI) February 29, 2024
ठाकुर ने कहा, ‘‘इस सब्सिडी के साथ 1,350 रुपये प्रति बोरी (50 किलोग्राम) पर बेची जा रही डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) आगामी खरीफ सत्र में भी उसी भाव पर उपलब्ध होगी।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) भी 1,670 रुपये प्रति बोरी और एनपीके 1,470 रुपये प्रति बोरी मिलेगी।
डीएपी पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने एनबीएस योजना के तहत तीन नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को भी मंजूरी दी। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस’ के गठन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बाघों और अन्य ऐसे वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस’ (आईबीसीए) के गठन को मंजूरी दी। इस संस्था का मुख्यालय भारत में होगा। इसमें वन्यजीवों से संबंधित 96 देशों की बहु-एजेंसी संस्था के रूप में आईबीसीए की कल्पना की गई है।
कुल सात वन्यजीवों (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता) में से पांच - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता - भारत में पाए जाते हैं। मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए आईबीसीए की खातिर 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाघों, अन्य वन्यजीवों और इसकी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका पर जोर देते हुए 2019 में ‘वैश्विक बाघ दिवस’ पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। लक्ष्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारस्परिक लाभ के मकसद से विभिन्न देशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना है।
सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की मंजूरी दी, 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा
सरकार ने बृहस्पतिवार को 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में तीन सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिन में शुरू हो जाएगा।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Prime Minister has taken an important decision to set up semiconductor fab in the country. The first commercial semiconductor fab will be setup by Tata and Powerchip-Taiwan, whose plant will be in Dholera..." pic.twitter.com/7ZVtGdgHlF
— ANI (@ANI) February 29, 2024
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस संयंत्र की स्थापना गुजरात के धोलेरा में की जाएगी। इसमें 91,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। सीजी पावर - जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाइलैंड की स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी। साणंद संयंत्र में 7,600 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने एक करोड़ घरों में छत पर सौर संयंत्र लगाने की योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इस पर 75,021 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। योजना के तहत एक करोड़ घरों को छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छतों पर सौर संयंत्र लगाने और एक करोड़ परिवार को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी गयी है। प्रत्येक परिवार को एक किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 30,000 रुपये और दो किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी।
(इनपुट एजेंसी)
