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Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने सरकार के 3 मुख्य कर्तव्यों को बताया, कहा- इन 6 क्षेत्रों में विकास की जरूरत

By अंजली चौहान | Updated: February 1, 2026 11:35 IST

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण पर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की।

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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश कर रही है। संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग और फोकस तीन कर्तव्यों पर आधारित है।

पहला: कॉम्पिटिशन बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज़ करना और बनाए रखना।

दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। 

तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच मिले।

उन्होंने कहा, "इस तीन-तरफ़ा दृष्टिकोण के लिए एक सहायक इकोसिस्टम की जरूरत है। यह एक अनोखा, युवा शक्ति (युवा शक्ति) द्वारा संचालित बजट है," यह बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में PM मोदी के 12 सालों में उनका लगातार नौवां बजट है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "2025 में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित दुर्लभ-पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने रोज़गार पैदा करने, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को तेज़ करने की दिशा में व्यापक सुधार किए हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि PM नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस 2025 की घोषणा के बाद, "350 से ज़्यादा सुधार लागू किए गए हैं।"

संसद में केंद्रीय बजट 2026 के संबोधन के दौरान, सीतारमण ने छह क्षेत्रों में केंद्रीय हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया – जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र, हेल्थकेयर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए ये कदम उठाएगी:

• सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना

• पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से जीवंत करना

• चैंपियन MSMEs बनाना

• इंफ्रा के लिए बढ़ावा देना

• लंबी अवधि की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना

• शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

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