Budget 2022: पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, 48000 करोड़ का फंड
By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 1, 2022 12:41 IST2022-02-01T12:38:11+5:302022-02-01T12:41:36+5:30
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट 2022 के भाषण में घोषणा की कि 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि परियोजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरी के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।
"सभी को आवास" प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को 1 अप्रैल, 2016 से शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) को 25 जून 2020 को पांच साल पूरे हो गए थे। इस योजना को 2015 में शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 'सभी के लिए आवास' की दृष्टि से पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट 2022 पेश किया जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा।