नयी दिल्ली, 11 जनवरी दूरसंचार विभाग ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक कारोबार दिखाया है।
दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दिल्ली और मुंबई सहित पूरे भारत में 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वित्त वर्ष 2020-21 में इसके लिए धन का प्रावधान किया गया है।
विभाग ने 2020 की वार्षिक समीक्षा में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों कंपनियों के कुल 92,956 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना और वे 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो गए।
समीक्षा में कहा गया, ‘‘बीएसएनएल और एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) के वेतन व्यय में क्रमश: लगभग 50 प्रतिशत (लगभग 600 करोड़ रुपये प्रति माह) और 75 प्रतिशत (लगभग 140 करोड़ रुपये प्रति माह) की कमी हुई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का एबिटडा (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और रिण परिशोधन से पूर्व आय) 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक हो गई।’’
सीधे शब्दों में कहें तो एबिटडा से किसी कंपनी के परिचालन प्रदर्शन का पता चलता है।
इसके अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल को 15,000 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी दी गई है, जिसके आधार पर उन्होंने बाजार से मौजूदा उच्च लागत वाले ऋण के पुनर्गठन के लिए धन जुटाया है।
दोनों बीमारू दूरसंचार कंपनियों के लिए तैयार की गई व्यापक पुनरुद्धार योजना में वीआरएस के माध्यम से कर्मचारियों की लागत में कमी, 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन, भूमि और भवन से आय बढ़ाने पर जोर, बीएसएनएल और एमटीएनएल की फाइबर परिसंपत्तियों का आवंटन, संप्रभु गारंटी के जरिए ऋण पुनर्गठन सहित कई उपाए किए गए हैं।
इसके अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है। समीक्षा के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में भी दूरसंचार विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभाग ने क्वारंटीन अलर्ट प्रणाली का विकास किया। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के संबंध में जागरूकता के लिए 10 क्षेत्रीय भाषाओं में नागरिकों को 300 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।
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