पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मोहर लगी। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने नए साल से पहले बिहार के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने डीए 3 फीसदी बढ़ा दिया है। अब 53 फीसदी डीए भत्ता हो गया है। नीतीश सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसका मतलब हुआ का बिहार ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है।
वहीं, अतिक्रमण हटाने को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना के जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ीकारण को लेकर डीएसपी के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, पुलिस अवर निरीक्षक के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद और सिपाही के 120 पदों को पद सृजन करने की मंजूरी दी गई है।
बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सलय कक्षा सहायक के नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत बिहार दांत चिकित्सा सेवा के नियमावली को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृह सहायता 2024 को स्वीकृति दी है। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया।
इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया है। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी दी गई है। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि को घटा दिया गया। कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम के पास पर्यटकीय विकास के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67 हजार रूपए की कैबिनेट से प्रशासनिक मंजूरी दी है। वहीं पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यानवयन के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।