मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य में नई ऊर्जा, खुदरा, आतिथ्य और उच्च तकनीक विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 3.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, इस ऐतिहासिक निवेश से महाराष्ट्र में 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए अनंत अंबानी ने इस समझौते पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यह समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह के रूप में, रिलायंस महाराष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।"
अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की भी सराहना की और राज्य को भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रवेशद्वार बनाने तथा निकट भविष्य में इसे प्रथम 1 ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के उनके विजन की प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस समझौता ज्ञापन को महाराष्ट्र के लिए "अभूतपूर्व क्षण" बताया, जिसे उन्होंने "भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस" कहा। राज्य ने WEF में विभिन्न व्यावसायिक समूहों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें टाटा समूह, सीएट, एस्सार रिन्यूएबल्स और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक शामिल हैं।
प्रमुख निवेशों में टाटा समूह द्वारा 30,000 करोड़ रुपये, एस्सार रिन्यूएबल्स द्वारा 8,000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा में पावरइन ऊर्जा द्वारा 15,300 करोड़ रुपये शामिल हैं। महाराष्ट्र, जो पहले से ही विनिर्माण में अग्रणी है, अब भारत के डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है, जो देश की 60% क्षमता की मेजबानी कर रहा है।