मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार एयर इंडिया को चार टुकड़ों में बांटकर उसे बेच सकती है। हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एयर इंडिया में पूर्व-मंजूरी के आधार पर 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दी। द मिंट की खबर के अनुसार सरकार कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस के चारों हिस्सों में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
सरकारी विमानन कंपनी की दो मुख्य इकाइयां एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक कंपनी के तौर पर संयोजित करके विनिवेशित किया जाएगा। नागरिक विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार इस साल के अंत तक सरकारी एयरलाइंस का विनिवेश करना चाहती है। सिन्हा के अनुसार विमानन कंपनी इंजीनियरिंग और ग्राउंड हैंडलिंग विभाग का अलग से विनिवेश किया जाएगा।
जयंत सिन्हा ने ब्लूमबर्ग से कहा कि एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ता सेक्टर है और इसमें बहुत से अवसर हैं। जयंत सिन्हा ने एक अन्य मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो सरकार एयर इंडिया के विनिवेश से इस पर चढ़े कर्ज उतारने की कोशिश करेगी। जयंत सिन्हा ने भरोसा जताया कि विनिवेस के बाद एयर इंडिया पहले से बड़ी और बेहतर एयरलाइंस होगी।
मार्च 2017 तक एयर इंडिया पर करीब 48,877 करोड़ का कर्ज था। इसमें से 17,360 करोड़ रुपये एयरक्राफ्ट लोन और 31,517 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में कर्ज है। सरकार पहले ही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। मिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार केंद्रीय बज़ट 2018 पेश करने के बाद इस दिशा में कार्यवाही शुरू करेगी। इंडिगो और एयर इंडिया पहले ही एयर इंडिया को खरीदने में रुचि जाहिर कर चुके हैं। तुर्की की सेलेबी एविएशन होल्डिंग, बर्ड ग्रुप, मेंजिज एविएशन और लीववेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी एयर इंडिया में रुचि जाहिर कर चुकी हैं।