बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 4.41 करोड़ लाभार्थी को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त पांच किलो चावल के बदले नकद भुगतान की शुरुआत की। सोमवार को ‘अन्न भाग्य योजना’ के तहत प्रत्यक्ष नकद अंतरण की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य सरकार की ‘अन्न भाग्य योजना’ के तहत लाभार्थियों को पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल के बदले नकदी के भुगतान की सोमवार को शुरुआत की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार ने मई में हुए चुनाव से पहले घोषित पांच गारंटी में से एक और गारंटी पर अमल शुरू कर दिया।
राज्य सरकार ने चुनावी गारंटी पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल की खरीद में आने वाली मुश्किलों के चलते अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल के लिए 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को नकदी के भुगतान का फैसला लिया था। यह योजना बीपीएल और अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य पर लागू है।
राज्य सरकार के मुताबिक कर्नाटक में 'अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार' के 1.28 करोड़ राशन कार्ड हैं। सरकार ने पिछले महीने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत करके पहली चुनावी गारंटी 'शक्ति' पूरी कर दी थी।
वहीं घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की 'गृह ज्योति' योजना इस महीने की शुरुआत से ही लागू हो चुकी है, लेकिन इस महीने का बिजली बिल अगस्त की शुरुआत में आएगा। शेष दो गारंटी, जिन्हें सरकार जल्द ही लागू करने के लिए कदम उठा रही है।
उनमें प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये की मासिक सहायता और बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये व बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) की गारंटी शामिल है।
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों के सदस्यों को अन्न भाग्य योजना के तहत 10-10 किलोग्राम चावल देने को कहा था। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के. एच. मुनियप्पा ने कहा कि इसकी शुरुआत हो गई।
4.41 करोड़ राशन कार्डधारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपये भेजे जाएंगे। कर्नाटक में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार के 1.28 करोड़ राशन कार्ड हैं और इनमें से 99 प्रतिशत आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इनमें से 82 प्रतिशत (करीब 1.06 करोड़) कार्ड सक्रिय बैंक खातों से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी के अन्य कार्ड धारकों को नया बैंक खाता खुलवाने की सूचना दी जाएगी।
चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में कठिनाई के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुफ्त चावल योजना के तहत अतिरिक्त पांच किलो चावल के लिए लाभार्थियों को 34 रुपये प्रति किलो की दर से नकद भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस योजना में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे के) परिवार के प्रत्येक सदस्य आएंगे। प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम का मतलब है, लाभार्थी को 170 रुपये मिलेंगे।