नयी दिल्ली, 12 मई भारतीय एल्युमीनियम संघ (एएआई) ने बुधवार को कहा कि क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कर वापसी योजना आरओडीटीईपी के तहत कम से कम पांच प्रतिशत छूट की तत्काल जरूरत है।
एएआई ने एक बयान में कहा कि उसने अगले दो-तीन वर्षों में एल्यूमीनियम निर्यात को दोगुना करने की संभावनाओं को देखते हुए सरकार से इस क्षेत्र के लिए अलग से बजट आवंटन करने का अनुरोध भी किया है।
सरकार को लिखे पत्र में एएआई ने ‘‘वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत एल्यूमीनियम क्षेत्र के लिए कम से कम पांच प्रतिशत छूट दर तय करने की तत्काल आवश्यकता’’ जताई।
एएआई ने कहा कि सरकार को वास्तविक क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार वास्तवित छूट दरों को अधिसूचित करना चाहिए।
संघ ने कहा कि क्षेत्रवार छूट दरों को अधिसूचित करने में देरी के चलते अनिश्चितता की स्थिति बन रही है और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
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