नयी दिल्ली, नौ नवंबर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रलय ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होने और करीब 15,000 रोजगार सृजन की उम्मीद है।
आधिकारिक बयान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्री स्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की बैठक में 443 करोड़ रुपये की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसे एकीकृत शीत गृह श्रृंखला और मूल्य वर्धन योजना के तहत 189 करोड़ रुपये के अनुदान के जरिये मदद दी जाएगी।
तोमर की अध्यक्षता में हुई एक और बैठक में आठ और परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। इन परियोजनाओं में 62 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इनके लिए बीएफएल (बैकवार्ड और फारवार्ड लिंकेज) योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
बयान के अनुसार तोमर ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया।
मंत्रालय के अनुसार 21 परियोजनाओं से लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने और 2,00,592 किसानों को लाभ होने की संभावना है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं।
एकीकृत शीत गृह श्रृंखला और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे की योजना का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान पर रोक लगाना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।
बयान के अनुसार दूसरी बैठक में मंजूर की गयी आठ परियोजनाओं से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
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