अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या इस बात से जल्द पर्दा उठ सकता है। सीबीआई इस केस की जांच में जल्द ही जुट सकती है। सीबीआई की टीम केस के हर बिंदूओं की बड़े ही गहराई के साथ जांच करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद केंद्र सरकार के पास सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भेज दी गई है। केंद्र से सहमति मिलते ही केस को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
रिपोर्ट की मानें तो जल्द ही सीबीआई इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू कर सकती है। सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या सीबीआई इससे जांचने का काम करेगी। अगर सुशांत ने आत्महत्या किया है तो इसके पीछे किन लोगों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, इसकी भी गहराई से जांच होगी। वहीं उनके साथ रहने वाले कुछ लोगों ने साजिश के तहत उसे आत्महत्या करने को विवश कर दिया। सुशांत की करीबी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती का पूरे घटनाक्रम में क्या रोल रहा। इन सब बिंदुओं पर सीबीआई की पैनी नजर रहेगी।
बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में सबकुछ ठीक नहीं
आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी की ओर से क्वारंटीन सेंटर भेज जाने के बाद से ही मुंबई और बिहार पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना से पहले भी बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं देने का आरोप लगाती रही हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मुंबई के अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर दिए हैं। हमारे चार अधिकारी मुंबई में छिप गए हैं। उनकी मंशा साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच के लिए मंजूरी नहीं मिलती तब बिहार से गई एसआईटी मुंबई में ही रहेगी।
नीतीश कुमार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने मंगलवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की है। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सरकार सुशांत के परिवार की तरफ से केवल औपचारिक मांग मिलने का इंतजार कर रही थी। नीतीश ने ट्वीट किया, ‘‘राज्य सरकार ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के पिता के के सिंह द्वारा दर्ज मामले में सीबीआई जांच के लिए अपनी सिफारिश भेजी है।’’
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने जताया ऐतराज
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने एक बयान में कहा कि इस मामले का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और इसमें बिहार पुलिस को शामिल करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ‘‘जीरो एफआईआर’’ दर्ज होगी जो मुंबई पुलिस को स्थानांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है जिसमें उनका (बिहार पुलिस का) कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को एहसास हो रहा है कि उसके पास मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है तो वह अब मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करने का ‘‘अवैध तरीका’’ अपना रही है।