4 बीजेपी राज्यों में 'पद्मावत' पर बैन के खिलाफ भंसाली पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बाद क्यों है बैन

By कोमल बड़ोदेकर | Published: January 17, 2018 11:51 AM2018-01-17T11:51:45+5:302018-01-17T12:32:32+5:30

25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही फिल्म गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और राज्स्थान जैसे बीजेपी शासित राज्यों में प्रतिबंधित कर दी गई है।

Producer sanjay leela bhansali of Padmavat/padmaavat move Supreme Court against the film being banned in certain states | 4 बीजेपी राज्यों में 'पद्मावत' पर बैन के खिलाफ भंसाली पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बाद क्यों है बैन

4 बीजेपी राज्यों में 'पद्मावत' पर बैन के खिलाफ भंसाली पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बाद क्यों है बैन

सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बावजूद 'पद्मावत' का विरोध जारी है। 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही इस फिल्म को कई राज्य सरकारें अपने यहां प्रतिबंधित कर चुकी है। राज्य दर राज्य सिलसिलेवार तरीके से बैन के खिलाफ फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खठखटाया है। इस मामले में हाल ही में दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।   

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता के वकील को इस मामले में सारी रिपोर्ट जल्द पेश करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई गुरूवार (18 जनवरी) को होनी है। फिल्म निर्माता ने अपनी याचिका में कहा है कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो उसे बैन क्यूं किया जा रहा है।



बता दें कि सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बावजूद इस फिल्म को कई बीजेपी शासित राज्यों में बैन कर दिया गया है। जिन राज्यों में 'पद्मावत' को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। वहीं यह फिल्म अब भी करणी सेना के निशाने पर है।

संजय लीला भंसाली के निर्देशन बनीं इस फिल्म में दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार निभा रही है। वहीं शाहिद कूपर और रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी।

Web Title: Producer sanjay leela bhansali of Padmavat/padmaavat move Supreme Court against the film being banned in certain states

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