केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच को लेकर सहमति जता दी है। इस बारे में जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के का सच सामने आना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में रिया चक्रवर्ती ने केस से जुड़े सभी मामलों को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी।इससे पहले बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि, रिया चक्रवर्ती के वकील ने तब इसे चुनौती देते हुए कहा था कि बिहार को इस तरह की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है।
ऐसे में अब साफ है कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। अंकिता लगातार कह रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में जाने वाला इंसान नहीं था वह ऐसे ये कदम नहीं उठा सकता है।
अब अंकिता ने सुशांत के सुसाइड केस की जांच सीबीआई से होने के फैसले पर खुशी जताई है। अंकिता ने बिना कोई नाम लिए ही अपने दिल की बात कह दी है और लोग समझ भी गए हैं कि वह इससे कितना खुश हैं। अंकिता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। अंकिता के पोस्ट में लिखा है कि जिस पल के लिए हमने काम किया है वह आखिरकार आ गया है।
अंकिता लोखंडे ने इसके साथ ही एक कैप्शन भी लिखा है। अंकिता ने लिखा है कि आभार 🙏🏻। अंकिता ने चंद शब्दों में अपनी बात रखी है। लोगों को अंकिता का ये पोस्ट पसंद आ रहा है।
गौरतलब है कि पटना में सुशांत सिंह के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कई गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर लगाए गए हैं। एफआईआर में रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाया गया है। अभिनेता की मौत के मामले की जांच के अधिकार क्षेत्र को लेकर बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच जोर आजमाइश जारी है।
सुशांत का शव मुंबई स्थित उनके आवास में 14 जून को फंदे से लटका हुआ मिला था। इसके बाद से ही इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। वैसे बता दें कि रिया ने एक बार गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर ट्वीट कर इस विषय की सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, मंगलवार को उन्होंने अपने वकील सतीश मणेशिंदे के मार्फत इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह फैसला कानून के अनुरूप नहीं है।