इस बात की पूरी आशंका है कि इसके लिए कुछ बड़े गिरोह काम कर रहे होंगे. अभी तो चर्चा केवल बिहार के चार जिलों को लेकर शुरू हुई है जिनकी डेमोग्राफी बदल गई है. अभी दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता की तो बात ही नहीं हो रही है जहां के बारे में यही पता नहीं है
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नया कानून एक निश्चित समयावधि में, आमतौर पर 2 से 5 वर्षों में, इनमें से कई क्रेडिट को वापस कर देगा. जहां भारत सहित पूरी दुनिया में सरकारें हरित ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा देने हेतु बड़े प्रयास कर रही हैं, ट्रम्प प्रशासन का यह कदम प्रतिगामी माना जा रहा है
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विश्लेषकों के मन में यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक था कि हकीकत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या चीन ने कोई भूमिका निभाई थी या फिर चीन की पुरानी चालबाजियों को देखते हुए केवल कयास लगाए जा रहे हैं?
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Bihar voter verification: क्या 22-23 वर्ष के बाद मतदाता सूची की गहनता से जांच परख नहीं होनी चाहिए? अगर चुनाव आयोग ने इसके लिए आवश्यक जनसंपर्क और आधार कार्य नहीं किया तो आलोचना होगी.
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पायलटों का जो दो लाइन का संवाद है, उसे सहज भाव से देखें तो वास्तव में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आधी-अधूरी जानकारी के बल पर कोई धारणा बनाने के बजाय विस्तृत रिपोर्ट के आने का इंतजार करना ही बेहतर होगा.
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भारत के मानस का वि-उपनिवेशीकरण शिक्षा में भारतीय दृष्टि की विवेकपूर्ण संगति के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है. भारत की शिक्षा को भारतीय दृष्टि में स्थापित करने का परिणाम भारत और विश्व दोनों के ही हित में होगा.
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संकट के समय में मदद करने वाली अपनी सेना के लिए मन में सम्मान भाव रखने के साथ हमें उससे अनुशासन का गुण भी सीखना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक शासन में मिलने वाली स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकें.
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रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ढांचागत सुधारों पर तत्काल निवेश नहीं हुआ तो डाटा सेंटर ऑपरेटरों को बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोत्तरी, लगातार परिचालन में रुकावट और अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
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