एक शांत दिखने वाली विदाई से हुई भारी क्षति!

भाजपा ने असम, ओडिशा और बिहार में राज्यसभा की तीन अतिरिक्त सीटें जीतीं, लेकिन फिर हरियाणा में उसे करारा झटका लगा, जहां वह एक सीट एक वोट से भी कम अंतर से हार गई. क्या यह महज एक सांख्यिकीय गड़बड़ी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है. राजनीति में मुद्दे शायद ही कभी हमेशा के लिए दफन होते हैं. जगदीप धनखड़ को ही देख लीजिए.

बड़े धूमधाम से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए धनखड़ के अचानक बाहर निकलने से पार्टी ने उन्हें एक तरह से बंद अध्याय मान लिया था. न तो अदालत में वापसी (परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती), न ही दोबारा चुनाव - राजनीतिक रूप से उनका अस्तित्व ही धूमिल हो गया. या कम से कम ऐसा ही लग रहा था.

लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत ही विचित्र होती है. बिना चुनाव लड़े, प्रचार किए या यहां तक कि भाषण दिए भी, धनखड़ ने चुपचाप राज्यसभा की एक सीट अपने पक्ष में कर ली. इसका सुराग हरियाणा और देवी लाल की विरासत के उत्तराधिकारी अभय चौटाला तक जाता है. इस्तीफे के बाद से चौटाला के फार्महाउस में धनखड़ रह रहे हैं - मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह.

जब मतदान हुआ तो इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) ने अपने दो विधायकों के साथ किसी से गठबंधन करने के बजाय मतदान से परहेज किया. उनकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया. अगर ये वोट भाजपा के पक्ष में जाते तो शायद यह ‘हारी हुई’ सीट उन्हें मिल जाती. यहीं पर गणित और भावना का टकराव होता है. भाजपा के अंदरूनी हलकों में यह चिंता बढ़ती जा रही है कि ‘धनखड़ फैक्टर’ कोई एक बार की घटना नहीं है. खबरों के मुताबिक, उनके अचानक बाहर होने से जाट समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं - न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि पूरे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में.

जिस समुदाय ने कभी उनकी पदोन्नति को प्रतीकात्मक सशक्तिकरण माना था, अब वही उनके पतन को राजनीतिक उपेक्षा के रूप में देख रहा है. और एक ऐसे क्षेत्र में जहां जातिगत समीकरण अक्सर चुनावी बयानबाजी पर भारी पड़ते हैं, यह धारणा दूर-दूर तक फैल सकती है. इसका तत्काल नुकसान क्या है? एक राज्यसभा सीट. संभावित परिणाम? एक धीमी, सुलगती राजनीतिक प्रतिक्रिया. क्योंकि भारतीय राजनीति में, हमेशा जोरदार विदाई ही नुकसान नहीं पहुंचाती- कभी-कभी, चुपचाप हुई विदाई ही सबसे लंबे समय तक गूंजती है.

बंगलो राज : जब व्यवस्था अपनों की ही परीक्षा लेती है

कभी अपनी दृढ़ता से कार्यवाही का संचालन करने वाले जगदीप धनखड़ को अब पता चल रहा है कि असली खेल तो कुर्सी छोड़ने के बाद ही शुरू होता है. पद छोड़ने के लगभग आठ महीने बाद भी, पूर्व उपराष्ट्रपति अपने एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित आधिकारिक रूप से आवंटित टाइप-8 बंगले में कदम रखने का इंतजार कर रहे हैं- जो दिल्ली के प्रमुख लुटियंस एस्टेट में से एक है.

इसका कारण? मरम्मत, तकनीकी पेचीदगियां, कागजी कार्यवाही - आप अपनी पसंद का कोई भी नौकरशाही बहाना चुन सकते हैं. विडंबना स्पष्ट है. एक संवैधानिक प्राधिकारी, जो कभी व्यवस्था के शिखर पर था, अब उसी उलझन में फंसा है जिसकी शिकायत आम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं. हमें बताया गया है कि आवंटन तो महीनों पहले हो चुका है.

लेकिन घर मानो लुका-छिपी खेल रहा है- खाली है, फिर भी अनुपलब्ध; आवंटित है, फिर भी सौंपा नहीं गया है. कब्जे का औपचारिक पत्र भी मानो लंबे समय से गायब है. हमेशा भरोसेमंद रहने वाला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कथित तौर पर इस पर ‘काम’ कर रहा है-हालांकि वास्तव में किस काम पर काम हो रहा है, यह बंगले की चाबियों की तरह ही रहस्य बना हुआ है.

इस बीच, धनखड़ एक निजी फार्महाउस में समय बिता रहे हैं, यह अस्थायी व्यवस्था एक लंबे किस्से में तब्दील होती जा रही है. दिल्ली के सत्ता गलियारों के भव्य रंगमंच में, यह आवास में देरी मात्र नहीं, बल्कि इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि व्यवस्था अपने ही अनुभवी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है. पदनाम फीके पड़ जाते हैं, नियम-कानून शिथिल हो जाते हैं,

और फाइल-हमेशा फाइल ही रहती है- अपने आप में एक अलग ही रूप ले लेती है. धनखड़ के लिए, यह सबक शायद अप्रत्याशित है, लेकिन सुस्पष्ट है: दिल्ली में, आप एक बार नियमों को लागू कर सकते हैं-लेकिन देर-सवेर, आपको उनका शिकार भी होना पड़ता है.

नीतीश नहीं छोड़ेंगे सत्ता की बागडोर !

खराब स्वास्थ्य और सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बावजूद, नीतीश कुमार एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं: वे बिहार की राजनीतिक दुनिया से जल्द विदा नहीं होने वाले हैं. राज्यसभा में जाने की तैयारी के बावजूद जनता दल (यूनाइटेड) की अध्यक्षता बरकरार रखने का उनका कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि रणनीति में बदलाव का संकेत है.

एनडीए के भीतर यह संदेश साफ है कि नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट सकते हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर नहीं छोड़ेंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि उत्तराधिकारी के चयन में उनकी भूमिका निर्णायक होगी. सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश का ही होगा.

उपमुख्यमंत्री के प्रति उनके बार-बार सार्वजनिक समर्थन को पार्टी को तैयार करने और नियंत्रण बनाए रखने, दोनों ही तरह से देखा जा रहा है. निशांत कुमार का सुनियोजित उदय भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कभी राजनीति से दूर रहे युवा कुमार को अब भावी हितधारक के रूप में स्थापित किया जा रहा है-

यह विकास नीतीश की सत्ता पर नियंत्रण छोड़े बिना अपने बाद के युग को आकार देने की मंशा को रेखांकित करता है. भाजपा के लिए, यह व्यवस्था टकराव के बिना निरंतरता प्रदान करती है. जेडीयू के लिए, यह सुनिश्चित करती है कि उसका सामाजिक गठबंधन- विशेष रूप से ‘लव-कुश’ गठबंधन- एक परिचित धुरी पर टिका रहे. स्वास्थ्यगत सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे नीतीश की राजनीतिक सूझबूझ कम नहीं हुई है.

प्रासंगिकता छोड़ने के बजाय भूमिकाएं बदलकर, वह एक ऐसा सहज रास्ता बना रहे हैं जो उन्हें बिहार की सत्ता संरचना के केंद्र में मजबूती से बनाए रखता है. बिहार की राजनीति में, नीतीश गायब नहीं हो रहे हैं- वे केवल मंच पर अपनी स्थिति बदल रहे हैं.