सबसे बड़ा सवाल?, किश्तवाड़ में मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों किया गया
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: August 18, 2025 11:39 IST2025-08-18T11:36:53+5:302025-08-18T11:39:00+5:30
पर्यावरणविदों के अनुसार, किश्तवाड़ की घाटी प्रणाली (नदियों, नालों या ग्लेशियरों द्वारा निर्मित परस्पर जुड़ी घाटियों का एक नेटवर्क) में लगभग सभी बस्तियाँ हिमालय के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं।
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किश्तवाड़ में बादल फटने की दुखद घटना ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में चरम मौसम की घटनाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित किया है और आपदा तैयारियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। जहाँ इस आपदा के लिए मुख्यतः प्रकृति के प्रकोप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थानीय प्रशासन ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों और बस्तियों के लिए जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती थीं। पर्यावरणविदों के अनुसार, किश्तवाड़ की घाटी प्रणाली (नदियों, नालों या ग्लेशियरों द्वारा निर्मित परस्पर जुड़ी घाटियों का एक नेटवर्क) में लगभग सभी बस्तियाँ हिमालय के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं।
इसके अलावा, आंतरिक घाटियों में कई बस्तियाँ हैं जहाँ बादल फटने की घटनाओं की संभावना अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में बादल फटने की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि "संकरी घाटियाँ अभूतपूर्व बारिश के दौरान पानी के अचानक बढ़ने को झेल नहीं पातीं।
परिणामस्वरूप, बाढ़ के मैदानों के किनारे बसी बस्तियाँ अक्सर इसका खामियाजा भुगतती हैं, जैसा कि हाल ही में किश्तवाड़ जिले के पद्दार के चिशोती इलाके में देखा गया।" इन खतरों से अवगत होने के बावजूद, पिछले कई वर्षों में श्री मचैल माता यात्रा मार्ग के साथ निचले बाढ़ के मैदानों में कई अस्थायी और अर्ध-स्थायी ढाँचे बन गए हैं।
इसके अलावा, प्रशासन ने इन बाढ़ के मैदानों पर "लंगर" (सामुदायिक रसोई) स्थापित करने की अनुमति दी, जबकि यह सर्वविदित है कि ऐसे क्षेत्र भारी बारिश के दौरान प्राकृतिक जल निकासी चैनलों के रूप में कार्य करते हैं और वहाँ किसी भी अतिक्रमण से अचानक बाढ़ के दौरान नुकसान का खतरा काफी बढ़ जाता है।
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को कम से कम बाढ़ के मैदानों में सामुदायिक रसोई की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, खासकर जुलाई 2022 में श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के पास बादल फटने की घटना को देखते हुए, जिसने समान संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित शिविरों और अन्य अस्थायी ढाँचों को बुरी तरह प्रभावित किया था।
उन्होंने आगे कहा, "अगर उस घटना से सबक लिया गया होता और सुधारात्मक उपाय लागू किए गए होते, तो चशोती में हुए नुकसान को काफी हद तक टाला जा सकता था।" इस घटना ने मौसम संबंधी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएँ पैदा की हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन तीर्थयात्रा के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग से नियमित पूर्वानुमान प्राप्त कर रहा था या नहीं।
उन्होंने आगे कहा, "अगर पूर्वानुमान उपलब्ध थे, तो सवाल उठता है कि प्रतिकूल मौसम की चेतावनी के दौरान यात्रा को स्थगित क्यों नहीं किया गया। अगर नहीं, तो यह योजना में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है, यह देखते हुए कि पिछले साल दो लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने मचैल माता मंदिर का दौरा किया था।"
उन्होंने आगे कहा कि "तीर्थयात्रा प्रबंधन केवल भीड़ नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है - इसमें भूभाग और मौसम का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "मछैल माता जैसे तीर्थयात्री हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक मानचित्रण और प्रशासनिक नियमों के बीच समन्वय आवश्यक है।"उन्होंने आगे कहा, "बादल फटना भले ही अपरिहार्य रहा हो, लेकिन मज़बूत योजना, ज़िम्मेदारीपूर्ण निपटान प्रक्रियाओं और पूर्व चेतावनी प्रणालियों से इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।"
भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक निवारक उपायों के बारे में जानने के लिए संपर्क किए जाने पर, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुनील धर, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) निगरानी समिति के सदस्य भी हैं, ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, ऐसे भूभागों में तीर्थयात्रियों और आवास क्षेत्रों को सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण करने की सख़्त ज़रूरत है।"
उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण से शिविरों, लंगरों और बस्तियों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। माइक्रो-ज़ोनिंग अब वैकल्पिक नहीं है—भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए यह आवश्यक है। इससे प्रशासन को आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।" उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के ज़ोनिंग में भूभाग, बाढ़ के रास्तों और भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण शामिल होता है।"