Darbhanga AIIMS: बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर नीतीश सरकार और केंद्र के बीच तनातनी थमती दिख रही है। केंद्र की शर्तों के आगे झुक गई है, जिससे दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने केंद्र की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को इससे जुड़ा प्रस्ताव सौंपा है। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए केंद्र की शर्तों के मुताबिक जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जिसके कारण दरभंगा एम्स का निर्माण अधर मे लटक गया था।
बिहार सरकार द्वारा जो जमीन पहले उपलब्ध कराई गई थी वह एम्स के निर्माण के लिए सही नहीं थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उक्त जमीन पर एम्स निर्माण करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर खूब सियासत भी हुई केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे।
अब जानकारी आ रही है कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। एम्स निर्माण की जमीन का समतलीकरण कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन से जोड़ने का काम भी शामिल है। बिहार सरकार ने सभी शर्तों को मानते हुए केंद्र को नया प्रस्ताव भेजा है।
जिसमें यह भी अपील की गई है कि दरभंगा में नए डिजाइन पर एम्स का निर्माण कराए, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सके। बता दें कि सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए फिलहाल शोभन में बाईपास के पास 189 एकड़ जमीन को चिह्नित किया है। बिहार सरकार ने बिहार स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को जमीन की भराई और चारदीवारी निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है।