कंपनी द्वारा इस परियोजना को एक सहायक कंपनी के नाम से बनाया जा रहा है. इस प्रकार की सहायक कंपनियों को सब्सिडियरी कहा जाता है. इनके 100 प्रतिशत शेयर प्रमुख कंपनी के हाथ में होते हैं. इस कंपनी ने 100 से अधिक सहायक कंपनियां बना रखी हैं. ...
हाल में प्रॉपर्टी क्षेत्न के अटके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के ऋण बिल्डरों को देने का ऐलान किया है. इन योजनाओं के बावजूद हमारी आर्थिक विकास दर गिरती ही जा रही है. ...
इसलिए नीति बनाई गई कि विकासशील देशों की सरकारें अपने वित्तीय घाटे को नियंत्नण में रखें. बताते चलें कि वित्तीय घाटा वह रकम होती है जो सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है. ...
तमाम विश्लेषकों का मत है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का है. आने वाला समय नई तकनीकों के सृजन का होगा. यदि हमारे युवा नई तकनीकों की खोज कर सकेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा अन्यथा हम पिछड़ते जाएंग ...
छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार ने बीते दिनों में कुछ सार्थक कदम उठाए हैं. जीएसटी में छोटे उद्योगों को रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है और सरकारी बैंकों पर दबाव डाला गया है कि वे छोटे उद्योगों को भारी मात्रा में ऋण दें. फिर भी छोटे उद्योग ...
यदि आज के कर्मी उत्पादक कार्यो में लग सकें या उन्हें रोजगार मिले, अर्थात ये खेती करें या नौकरी करें तो वे देश की आय में या जीडीपी को बढ़ने में सहयोग करेंगे और देश की आय बढ़ेगी. उनके परिवार की भी आय बढ़ेगी. यदि आज के कर्मियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ...
