यरुशलमः इज़राइल के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नई सरकार का गठन कर सकते हैं।
अदालत के फैसले ने नेतन्याहू और उनके पूर्व प्रतिद्वंद्वी के लिए सत्ता में साझेदारी के विवादित समझौते को अमल में लाने का रास्ता साफ कर दिया है। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय आधी रात से पहले सुनाया गया जिससे 17 महीने से चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर विराम लग गया और देश को लगभग एक साल में लगातार चौथी दफा चुनाव में जाने से भी बचा लिया।
अपने फैसले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने गठबंधन सरकार और नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर आशंका जताई, लेकिन कहा कि सरकार बनाने से रोकने के लिए आधार नहीं मिला है। अदालत ने कहा, " हम नेतन्याहू को सरकार गठन से रोकने के लिए कोई कानूनी कारण पता नहीं लगा पाए।" अदालत ने कहा, " जिस कानूनी निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, वह नैतिक निष्ठा के उल्लंघन के लिए नेतन्याहू के खिलाफ लंबित आरोपों की गंभीरता को कम नहीं करते हैं।"
नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार के अगले हफ्ते शपथ लेने की उम्मीद है। देश में बीते एक साल में तीन चुनाव हुए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद नेतन्याहू और पूर्व सैना प्रमुख गैंट्ज़ ने पिछले महीने आपातकालीन सरकार बनाने का ऐलान किया और कहा कि वे देश को कोरोना वायरस संकट से निकालने के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता को भूल रहे हैं।
बहरहाल, आलोचकों और सुशासन समूहों ने कहा कि यह समझौता अवैध है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। समझौते के तहत नेतन्याहू और गैंट्ज़ साथ में शपथ लेंगे और पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर सेवा देंगे जबकि गैंट्ज़ नामित प्रधानमंत्री होंगे। 18 महीने बाद गैंट्ज़ प्रधानमंत्री बनेंगे। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है।
इजराइली संसद ने नेतान्याहू-गैंट्ज एकता सरकार के गठन के लिए विधेयक पारित किये
इजराइल की संसद ने बृहस्पतिवार को दो मूल कानूनों में भारी बहुमत से संशोधनों को मंजूरी दे दी जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू द्वारा दिसम्बर 2018 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से कार्यशील एकता सरकार गठित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। संसद ने नेतान्याहू की लिकुड और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व सैन्य प्रमुख बेन्नी गैंट्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टियों के बीच सत्ता साझेदारी के समझौते को 37 के मुकाबले 71 वोट से मंजूरी दे दी।
‘द यरुशलम पोस्ट’ की खबर के अनुसार यामिना के सांसदों को छोड़कर नेतान्याहू के गठबंधन के सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया। यामिना के सांसद अनुपस्थित रहे और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं। ब्लू एंड व्हाइट तथा लेबर सांसदों ने इसके समर्थन में मतदान किया। केवल लेबर सांसद मेराव माइकली को छोड़कर जो सरकार के खिलाफ हैं। अखबार ने कहा कि चौथे चुनाव को रोकने के लिए बृहस्पतिवार की समयसीमा तक ब्लू एंड व्हाइट द्वारा प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सरकार बनाने की सिफारिश करने के लिए ये विधेयक जरूरी थे।
यह घटनाक्रम बुधवार को इजराइल की एक अदालत द्वारा यह फैसला देने के बाद आया है कि नेतान्याहू भ्रष्टाचार के लिए अभ्यारोपित रहते हुए नयी सरकार का गठन कर सकते हैं। 11 न्यायाधीशों ने अपने फैलने में कहा था कि दो पार्टियों के बीच गठबंधन समझौते में हस्तक्षेप का कोई विधिक कारण नहीं है। 70 वर्षीय नेतान्याहू को इस वर्ष के शुरू में रिश्वत स्वीकार करने, धोखाधड़ी करने और विश्वास हनन के आरोपों के तहत अभ्यारोपित किया गया था।