मैक्रों का संदेश लीक करके आस्ट्रेलिया ने निम्न दर्जे की हरकत की: फ्रांस
By भाषा | Updated: November 3, 2021 16:56 IST2021-11-03T16:56:02+5:302021-11-03T16:56:02+5:30
मैक्रों का संदेश लीक करके आस्ट्रेलिया ने निम्न दर्जे की हरकत की: फ्रांस
कैनबरा, तीन नवंबर (एपी) फ्रांसीसी राजदूत जीन पियरे थोबॉल्ट ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के संदेशों को मीडिया में लीक किया जाना न केवल ओछी हरकत है, बल्कि अन्य विश्व नेताओं के लिए चेतावनी भी कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ उनके निजी संवाद को भी हथियार बनाया जा सकता है और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस के राजदूत थेबॉल्ट ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में 12 डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के बेड़ों के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (66 बिलियन डॉलर) के अनुबंध को रद्द करने के आस्ट्रेलियाई सरकार के आश्चर्यजनक निर्णय पर तीखा हमला किया।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मंगलवार को मैक्रों द्वारा सितंबर में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भेजे गये संदेश को लेकर खबरें प्रकाशित की थी। मॉरिसन ने इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया कि मैक्रों को पता था कि जून में पेरिस डिनर के दौरान मैक्रों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नेता पर झूठ बोलने का आरोप लगाने के बाद सौदा संदिग्ध था। मैक्रों ने कहा कि मॉरिसन ने उन्हें कोई संकेत नहीं दिया था कि सौदा आगे नहीं बढ़ेगा।
फ्रांस ने संदेश लीक किये जाने को विश्वासघात करार दिया है और इसकी निंदा की है।
थोबॉल्ट ने कहा कि किसी के साथ कैसे और कितना आगे बढ़ना है या सच्चाई या विश्वास की दृष्टि से कितना भरोसा करना है, इस मामले में आस्ट्रेलिया ने निम्न स्तर की हरकत है। उन्होंने कहा, ‘‘यह हरकत सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए बहुत ही चिंताजनक संदेश देती है कि सावधान रहें, ऑस्ट्रेलिया में संदेश लीक होगा और आप अपने सहयोगियों को विश्वास में जो कहते हैं वह अंततः इस्तेमाल किया जाएगा और आपके खिलाफ हथियार बनाया जाएगा।’’
ऑस्ट्रेलिया ने इस सौदे को उस वक्त रद्द कर दिया था जब उसने अमेरिकी प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित आठ परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के बेड़े का अधिग्रहण करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता किया।
मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने फ्रांसीसी नेता से झूठ नहीं बोला था और यह स्पष्ट था कि पारंपरिक पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया की उभरती सामरिक जरूरतों को पूरा नहीं करेंगी।
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