यूपी विधान सभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से, महंगा टमाटर योगी सरकार के बन सकता है मुसीबत! सत्र हंगामेदार रहने की संभावना

By राजेंद्र कुमार | Published: August 6, 2023 07:48 PM2023-08-06T19:48:59+5:302023-08-06T19:51:09+5:30

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 7 से 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इसका संकेत रविवार को बसपा मुखिया मायावती ने दे दिया है। उन्होने ट्वीट के जरिए कहा कि मानसून सत्र के दौरान सदन में जनता के मुद्दे रखे जाएं, और विपक्ष भी इसके लिए सरकार को मजबूर करे।

Monsoon session of UP Legislative Assembly from August 7 Tomato prices can become a problem for Yogi government | यूपी विधान सभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से, महंगा टमाटर योगी सरकार के बन सकता है मुसीबत! सत्र हंगामेदार रहने की संभावना

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है

Highlightsउत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा हैयूपी विधान सभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावनाविधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली बदलेगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 7 से 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। सोमवार से शुरू होने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी(सपा), राष्ट्रीय लोकदल(रालोद), कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जहां महंगे टमाटर, छुट्टा पशु, किसानों की समस्या, बदहाल बिजली आपूर्ति और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वही दूसरी तरफ योगी सरकार विकास के मुद्दे पर केंद्रित रहते हुए विपक्ष पर पलटवार करते हुए सदन में अनुपूरक बजट को पास करने में जुटेगी। कुल मिलकर बेहद संक्षिप्त मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सदन में घेरने का प्रयास करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे।

इसका संकेत रविवार को बसपा मुखिया मायावती ने दे दिया है। उन्होने ट्वीट के जरिए कहा कि मानसून सत्र के दौरान सदन में जनता के मुद्दे रखे जाएं, और विपक्ष भी इसके लिए सरकार को मजबूर करे। मायावती के अनुसार योगी सरकार आम जनहित के जरूरी मुद्दे जैसे बढ़ती महंगाई, गरीबी,सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, शांति व्यवस्था और सुरक्षा की बदहाल स्थिति पर विशेष जिम्मेदारी का परिचय दे। इन्हें लेकर लोगों का जीवन त्रस्त व अस्त व्यस्त है। और विपक्ष सदन में सरकार के वादों एवं दावों की याद दिलाए। मायावती के इस कथन के बाद अब यह कहा जा रहा है कि मुख्य विपक्षी सपा के अलावा कांग्रेस व बसपा जहां टमाटर, छुट्टा पशु, महंगाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। यूपी में महंगा टमाटर हर परिवार को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद भी सरकार की तरफ से टमाटर के दाम करने को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं। सपा विधायकों का यह आरोप है। ऐसे आरोप लगाने वाले सपा विधायक ज़ाहिद बेग तो सोमवार को टमाटर को लेकर प्रदर्शन भी करने के सोच रहे हैं। सदन में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के नेत्रत्व में योगी सरकार के विकास के दावों की बखिया उधेड़ी जाएगी। योगी सरकार द्वारा लाये जाने वाले अनुपूरक प्रस्ताव की वजह पूछी जाएगी। सदन के एक दर्जन से भी अधिक विधेयक भी पास कराये जाएंगे। 

अब तक चुप रहे विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा 

विधानसभा में इस बार एक दिन उन विधायकों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा जो अठारहवीं विधानसभा के अब तक के कार्यकाल में सदन में मौन रहे हैं। अठारहवीं विधान सभा के 39 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने सदन में अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मानसून सत्र अठारहवीं विधान सभा का पांचवां सत्र होगा। ऐसे में अब सदन के उन 39 सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अब तक सदन में खामोश रहने वाले विधायकों में सबसे अधिक 23 विधायक भाजपा, 15 विधायक सपा और एक अपना दल (सोनेलाल) के हैं। सदन के संचालन में विधान सभा की ओर से किए जा रहे नव प्रयोगों की श्रृंखला में यह भी नया प्रयोग होगा। इन विधायकों को किस दिन सदन में बोलने का अवसर मिलेगा, इसे विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति तय करेगी। इसके पहले विधान सभा अध्यक्ष की पहल पर सदन की महिला विधायकों को एक दिन बोलने का मौका दिया गया था।

विधान सभा की नई कार्य संचालन नियमावली भी पेश होगी

इसके अलावा सत्र के दौरान सदन की नई कार्य संचालन नियमावली (नई रूल बुक) भी पेश की जाएगी। जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा की ‘नई रूल बुक’कहा जाएगा। इस नई रूल बुक को लागू करने पर सदन में रजामंदी जताई जाएगी। विधानसभा की नई रूल बुक 64 साल पुरानी उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का स्थान लेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार सदन संचालन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल के चलते नियमावली में बदलाव हुए हैं। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले।  ई- विधान व पेपरलेस विधानसभा की मुहिम के चलते बदलाव करना जरूरी हो गया था।

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