हर साल जब भी भारत सरकार आम बजट पेश करती है तो नौकरीपेशा और व्यापारियों की खास नजर टैक्स यानी आयकर को लेकर हुए घोषणाओं पर होती है। इसके तहत सरकार टैक्स स्लैब और दूसरी छूट से संबंधित घोषणा करती है। कोई भी छूट या टैक्स स्लैब को बढ़ाने से जुड़ी घोषणा मध्यमवर्ग परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। ऐसे में सभी की नजर इस पर होती है। सरकार इससे जुड़े फैसले कई कारकों को देखकर लेती है। इसमें लोगों की आय, रोजगार सृजन, विकास आदि अहम हैं। Read More
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में धनाढ्यों पर आयकर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए कहा था कि कर चुकाने वाले राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. ...
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में ही टैक्स में राहत दी है. ऐसे में इस बजट में टैक्स में राहत नहीं दी गई है. टैक्स में राहत करीब 4 महीने पहले ही दी गई थी. ऐसे में इतनी कम अविध में फिर से टैक्स राहत की संभावना नहीं थी. ...
मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। ...
बजट 2019: 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. इसका अर्थ यह है कि अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा. ...
चुनाव के बाद का पहला ही वर्ष होने के कारण बजट के लोकप्रिय होने की संभावना वैसे भी नहीं थी. वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं को देखते हुए मोदी सरकार ने काफी संभलकर कदम रखे हैं. सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रु. की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। ...
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर कोई राहत नहीं दी। भारत में यह पहली बार है जब बतौर पूर्णकालिक वित्त मंत्री किसी महिला ने आम बजट पेश किया। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा 8 ज ...
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत लाना भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए संकल्प पत्र में वादा किया था कि सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाएंगे। बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। ...
