Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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अनुच्छेद-35 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें - Hindi News | Supreme Court to hear plea on 27 August seeking repel of article 35-A constitution | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अनुच्छेद-35 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें

संविधान के अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक और याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुरानी याचिका की सुनवाई 31 अगस्त को हो सकती है। ...

पंचायत चुनाव फैसले पर ममता ने कहा- विपक्ष का दुष्प्रचार विफल, बीजेपी ने दिया ये जवाब - Hindi News | mamata banerjee hits back bjp on supreme court verdict on panchayat election | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पंचायत चुनाव फैसले पर ममता ने कहा- विपक्ष का दुष्प्रचार विफल, बीजेपी ने दिया ये जवाब

सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मांग की कि आधारहीन आरोप लगाने के लिए विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए। ...

SC ने अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण मामले में सुनवाई की पूरी, फैसला रखा सुरक्षित - Hindi News | Supreme Court reserves verdict on live streaming of court proceedings | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :SC ने अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण मामले में सुनवाई की पूरी, फैसला रखा सुरक्षित

वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट परियोजना की सफलता के आधार इसे अन्य अदालतों में भी लागू किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान ही न्यायालय में मौजूद एक वकील ने सीधे प्रसारण के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि इसका न्याय प्रशासन पर असर पड़ेगा और इससे फर्जी खबरों को ...

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- क्या पिछड़ी जाति के आईएएस के पोते को भी माना जाएगा पिछड़ा? - Hindi News | Supreme Court asks on reservation in promotion, can reservation continued in perpetuity | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- क्या पिछड़ी जाति के आईएएस के पोते को भी माना जाएगा पिछड़ा?

शीर्ष अदालत ने एससी/एसटी वर्ग के संपन्न कर्मचारियों के परिजनों को पदोन्नति में आरक्षण पर सवाल उठाए ...

धार्मिक स्थलों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश से प्रभावित होंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च - Hindi News | Supreme Court Strict on religious Shrines scrutiny, all you need to know | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :धार्मिक स्थलों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आदेश से प्रभावित होंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, रख-रखाव और खातों संबंधी शिकायतों के जांच का आदेश दिया है। इनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। ...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही से लागू होता ये एक्ट तो नहीं होते मुजफ्फरपुर-देवरिया जैसे शेल्टर होम कांड - Hindi News | supreme court says on JJ act and Committee to be set up on shelter home | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही से लागू होता ये एक्ट तो नहीं होते मुजफ्फरपुर-देवरिया जैसे शेल्टर होम कांड

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को सलाह भी दी है कि वह देश में चल रहे शेल्टर होम के ऑडिट के कोई एक संस्था बनवाए। ...

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का रिऐलिटी कारोबार को बताया 'मकड़जाल', कहा- आवासीय परियोजनाएं अवैध - Hindi News | Supreme Court says Amrapali's Realty Business Like Cobweb | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का रिऐलिटी कारोबार को बताया 'मकड़जाल', कहा- आवासीय परियोजनाएं अवैध

आम्रपाली को अपनी गिरवी रहित संपत्तियों का ब्योरा प्रदान करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि समूह पर इतनी अधिक देनदारियां हैं कि उसकी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का अधिकारियों, कर और सुरक्षित ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद काफ ...

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब, नेताओं के लिए कितनी विशेष अदालतें बनी? - Hindi News | Supreme court ask modi govt inform about setting special courts to try cases of politicians | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब, नेताओं के लिए कितनी विशेष अदालतें बनी?

न्यायालय उन याचिकओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमे सजायाफ्ता नेताओं को जेल की सजा के बाद छह साल के लिये चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाने संबंधी जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को संविधान के अनुरूप नहीं होने की घोषणा करने का आग्रह किया गया है। ...