सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ''भाजपा संविधान और देश के कानून पर कम भरोसा करती है। हमने हमेशा यही कहा कि अदालत जो फैसला लेगी उसे पूरा देश मानेगा। सवाल यह है कि एक अखबार को कैसे वो चीजें पता हैं? मुख्यमंत्री को कैसे पता है कि क् ...
भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल सोमवार को जारी विश्व रैंकिंग में छह पायदान चढ़कर 129वें स्थान पर पहुंच गये जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की थी। शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ रिषव रंजन नामक शख्स के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर रविवार को विशे ...
महाराष्ट्र राज्य के आरे वन्य क्षेत्र में पेड़ गिराये जाने के संबंध में रिषव रंजन के छह अक्टूबर, 2019 के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है और इस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया है। ...
मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डालने और उनपर हमला करने के आरोप में बीते दो दिनों में गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को रविवार को जमानत दे दी। ...
खुफिया विभाग से प्राप्त सूचनाओं का हावाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी और साफ-सुथरी है और उनके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आयी है। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 37वें दिन की बहस समाप्त पर इस विवाद में चल रही सुनवाई पूरी करने की नयी तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की। पहले इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी करने का कार्यक्रम था। ...
